निर्दोष ठहरिए सन्दीप लामिछाने
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं,जेठ २ गते । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसला उल्टाउँदै उनलाई निर्दोष ठहर गरेको हो ।
गौशाला २६ (परिवर्तित नाम) ले हालेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसला उल्टाउन माग गर्दै सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । हिजो र आज दिनभरि दुवै पक्षको बहस सुनेपश्चात उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले सन्दीपलाई निर्दोष ठहर गर्यो ।
उच्च अदालतको फैसलापछि सन्दीप फेरि क्रिकेटमा फर्किन योग्य भएका छन् । जिल्ला अदालतले दोषी ठहर्याएपछि नेपाल क्रिकेट संघले उनलाई निलम्बनमा राखेको थियो । उच्चको फैसलापछि क्यानले निलम्बन तत्काल फुकुवा गरेर टी-२० विश्वकपमा खेलाउने बाटो खुलेको छ ।

साभार : नेपाल प्रेस
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं, वैशाख ७ : गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली ..
15 घन्टा पहिले
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अ..
काठमाडौं, वैशाख ७ : नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषय चरम अ..
15 घन्टा पहिले
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले प..
काठमाडौं, वैशाख ६ : नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय–सुझाव दिन पार्टी उपसभापति ..
2 दिन पहिले
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु ..
नुवाकाेट, वैशाख ६ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.बिक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई हल्ला र अपुष्ट सूचन..
2 दिन पहिले
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद..
जनकपुरधाम, बैशाख ५ गते । नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूहले सीमामा देखिएको पछिल्लो तनाव व्यवस्थापन गर्दै भन्सार..
3 दिन पहिले
-
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अलोकतान्त्रिक कदम : प्रदीप ज्ञवाली
-
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले पायो पूर्णता
-
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु हुँदैन : मन्त्री डा.तिमिल्सिना
-
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद समूहको माग