‘टेण्डर मार्फत काम गराउन खोज्दा सरकारको विकास खर्च कम देखियो’
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम, पुस २३ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले प्रदेश सरकारले विकासको काम खुल्ला टेण्डर प्रक्रियाबाट गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको खर्चको गति कम भएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।

प्रदेश सभाको आजदेखि शुरु भएको चौथो अधिवेशनको शुभकामना मन्तव्यको क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रदेश सरकारको गति सुस्त भएको गुनासो गरेपछि त्यसको जवाफमा उहाँले मधेश प्रदेश सरकारको कामको गति कम भए पनि निराशाजनक नभएको दाबी गर्दै प्रदेशका ६४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा एक निर्वाचन क्षेत्रमा पुलको टेण्डर भएपछि खर्चको गति बढ्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले गठबन्धनको सरकार भएकाले वर्तमान प्रदेश सरकारलाई काम गर्नमा अवरोध नगरेको दाबी गर्दै काँग्रेसले काम गर्न नदिएको आरोपमा सत्यता नभएको बताउनुभयो ।
पूर्व मुख्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लालबाबु राउतले वर्तमान सरकारको सुस्त गतिका कारणले सङ्घीयताप्रति नै प्रश्न उठ्न लागेकाले जनताको पक्षमा सरकारले काम गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिनुभयो ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य शारदा देवी थापाले सरकारले काममा ढिलाइ गर्दा पछुताउनु बाहेक अरू केही हासिल नहुने भएकाले विकास निर्माणको काममा गति दिन सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक भोली बस्ने गरि स्थगित भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले घोषणा गर्नुभयो । बैठक करिब ४ महिनापछि बसेको थियो ।
साभार ः रेडियो नेपाल
चैते धान उत्पादनमा जोड दिन मन्त्री चौधरीको निर्देशन
जनकपुर, साउन १० : कृषि, वना तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले चैते धान उत्पादनमा जोड दिन कृषि अनुसन्धान केन्द्र, ह..
14 घन्टा पहिले
कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम
दाेलखा, साउन १० : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्म..
14 घन्टा पहिले
भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले दि..
नयाँ दिल्ली, साउन ९ : भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शनिबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।..
1 दिन पहिले
प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्न एमाले–नेकपाबीच सहमति
काठमाडौं, साउन ९ : नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्न लिखित सहमति भएको छ। शन..
1 दिन पहिले
सर्वोच्चमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई अन्तर्रा..
काठमाडौं, साउन ८ : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्ति तथा अ..
3 दिन पहिले