सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि ट्रेड युनियनहरू खारेजको बाटो खुल्यो
3 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, जेठ २९ : सरकारलाई दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई यस्तो बाटो खुलेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यसअघिकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ।
संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरे पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत रोक लगाएको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
यसअघि सर्वोच्चले वैशाख २८ गते तत्कालका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा १० कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
साभार ः काठमाडौं प्रेस
वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति ढिलाइ हुँदा एक दिनमै करोडौँ घा..
काठमाडौं, असाेज २ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिपक कुमार साहले विकास आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा हुन..
11 घन्टा पहिले
यूएनमा नेपालको जलवायु संकट र विपद्को पीडा तथ्यसहित राख्..
काठमाडौं, असाेज २ : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपद्को मानव..
11 घन्टा पहिले
राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तलाई आधार म..
काठमाडौं, असाेज १ : राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण ..
1 दिन पहिले
कांग्रेस विभाजित होइन, एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय दायित्व प..
काठमाडौं, असाेज १ : नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्रको विभाजन र आन्तरिक विवादप्रति असन्तुष्..
1 दिन पहिले
‘पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग र सहकार्य गर्न अ..
काठमाडौं, भदौ ३१ : प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहसँग नेपालका लागि कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत मेगन बोल्डिनले सिंहदरबा..
3 दिन पहिले
-
यूएनमा नेपालको जलवायु संकट र विपद्को पीडा तथ्यसहित राख्नुपर्छ :महामन्त्री शर्मा
-
राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ : कानुनमन्त्री
-
कांग्रेस विभाजित होइन, एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नुपर्छ : शेखर कोइराला
-
‘पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग र सहकार्य गर्न अमेरिकी सरकार तत्पर छ’
