सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि ट्रेड युनियनहरू खारेजको बाटो खुल्यो
1 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, जेठ २९ : सरकारलाई दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई यस्तो बाटो खुलेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यसअघिकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ।

संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरे पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत रोक लगाएको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
यसअघि सर्वोच्चले वैशाख २८ गते तत्कालका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा १० कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
साभार ः काठमाडौं प्रेस

गृहमन्त्री गुरुङ निजगढ पुगेर मिटरब्याज पीडितहरूसँग प्र..
रौतहट, असार ३० : मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारको तर्फबाट पहल कदमी सुरु भएको छ। जनकपुरबाट क..
10 घन्टा पहिले
आत्मदहका घटनाको पछाडि आर्थिक र सामाजिक समस्या छन् : पूर्..
काठमाडौं, असार ३० : पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आत्मदहजस्ता घटना कुनै एउटा कारणले मात्र नभई लामो समय..
10 घन्टा पहिले
‘मधेशको खानेपानी र जलस्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल’
जनकपुरधाम, असार २९ गते । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’को बैठकमा मधेश प्र..
1 दिन पहिले
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रभावकारी रूपमा ..
काठमाडौं, असार २९ : विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई ..
1 दिन पहिले
स्वास्थ्य प्रणालीको दीर्घकालीन सुधारमा सरकार केन्द्रि..
काठमाडौं, असार २८ : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्प..
2 दिन पहिले
-
आत्मदहका घटनाको पछाडि आर्थिक र सामाजिक समस्या छन् : पूर्वाधारमन्त्री लम्साल
-
‘मधेशको खानेपानी र जलस्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल’
-
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्छ : महावीर पुन
-
स्वास्थ्य प्रणालीको दीर्घकालीन सुधारमा सरकार केन्द्रित होस् : प्रदीप पौडेल