भूमि प्रशासनका लिखत फाराम सरलीकरण हुँदै, सेवाग्राहीले अब आफैँ भर्न सक्ने
2 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, साउन २१ : भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने सेवा सम्बन्धी लिखित फारमलाई सरल र सहज बनाउन समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले भूमि अभिलेख व्यवस्थापन विभागका जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख खिमानन्द आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिलाई हाल प्रयोगमा रहेका लिखित फारमहरूको अध्ययन गरी सेवाग्राहीले सहज रूपमा बुझ्न र आफैँ भर्न सक्ने गरी सरलीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गठित समितिले फारम सरलीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार भूमि प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले अरूको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै स्वयम् आफैँले लिखित फारम भर्न सक्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो । समितिबाट उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरलीकृत लिखित फारमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साभार ः काठमाडौं प्रेस
संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्तिहरुबाट प्रहा..
जनकपुरधाम, असोज ४ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेश सिंहले संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्त..
4 घन्टा पहिले
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्..
काठमाडौं, असोज ४ : भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग खोज्न थालेको नेपालले अहिलेसम्म कति रकम र ..
4 घन्टा पहिले
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, ..
काठमाडौं, असोज ३ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनाशकारी बाढीपहिरोपछि उद्धार तथा राहतका लागि भारतले गरेको ..
1 दिन पहिले
टनेलको जालीभित्र अल्झिएको र हिलोमा दबेको ११ वटा शव निकाल..
काठमाडौं, असाेज ३ : भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको काम जारी छ । शनिबार मात्र माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद..
1 दिन पहिले
वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति ढिलाइ हुँदा एक दिनमै करोडौँ घा..
काठमाडौं, असाेज २ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिपक कुमार साहले विकास आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा हुन..
2 दिन पहिले
-
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्माणको विस्तृत प्रस्ताव पर्खंदै दिल्ली
-
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब डलर आवश्यक
-
टनेलको जालीभित्र अल्झिएको र हिलोमा दबेको ११ वटा शव निकालियो
-
वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति ढिलाइ हुँदा एक दिनमै करोडौँ घाटा हुन्छ : मन्त्री साह