सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा समावेश प्रावधानप्रति महासङ्घको आपत्ति
1 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, माघ १६ गते । सरकारले सङ्घीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
महासङ्घले भनेको छ, “अगुवा नागरिक संस्था महासङ्घलगायत सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकामा महासङ्घ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ ।”
महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्यमान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सङ्घीय संसद्सँग आग्रह समेत गरेको छ ।
महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने भन्दै सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साभार ः रेडियो नेपाल
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
20 घन्टा पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
20 घन्टा पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
2 दिन पहिले
भिजिट भिसामा घरेलु कामदार बनेर विदेशिने महिलाको तथ्यां..
काठमाडौं, वैशाख २४ : उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन..
2 दिन पहिले
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
4 दिन पहिले
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य
-
भिजिट भिसामा घरेलु कामदार बनेर विदेशिने महिलाको तथ्यांक राज्यसँग छैन : मन्त्री यादव
-
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारले गर्यो राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस