विवाहको उमेरहद २० वर्षनै यथावत राख्नु पर्ने सुझाब सहित नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र

2 वर्ष पहिले प्रकाशित

Esandhyakalin

जनकपुरधाम ,माघ २७ गते । विवाहको उमेरहद २० वर्षनै यथावत राख्नु पर्ने सुझाब सहित बालविवाह विरुद्ध जागरण अभियान संचालन गर्दै आएका नेपालको सातवटै प्रदेशका दुइ दर्जन भन्दा बढी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु समलित एक टोलीले आइतबार कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराँउदै संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । डि.एस.डि.एफ.का अध्यक्ष सरस्वती नेपाली ,लाइफ नेपाल जनकपुरधामका अध्यक्ष सुरैत ठाकुर ,सम विकास नेपालका अध्यक्ष पशुपति कुवर सहितका दुइ दर्जन भन्दा बढी संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदय राज सापकोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको लाइफ नेपाल जनकपुरधामका अध्यक्ष ठाकुरले जानकारी दिनु भयो ।

मुलुकी देवानी सहिता २०७४ को दफा ७०को उपदफा १(घ) अनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष पुरा भएको भनी व्यवस्था रहेकोमा प्रतिनिधि सभाको कानून ,न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्र्तगत गठन भएको उपसमितिले २०८१ माघ २ गते विवाहको उमेरहद २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्षमा झार्न दिएको सुझाव प्रति आपती जनाँउदै महिलाको प्रजनन् स्वास्थय र बाल विवाह निषेधिकरणको क्षेत्रमा कामकाज गर्ने सिर्जनशील संस्था नेपाल रुपन्देही ,दलित महिला उत्थान संघ बर्दिया , कर्णाली ग्रामिण उत्थान तथा समाज विकास केन्द्र मुगु ,मुक्ति नेपाल सिरहा ,सम विकास नेपाल अछाम,मुक्त कमलरी विकास मन्च दाङ सहित दुइ दर्जन संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको लाइफ नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले बताउनु भयो । उहाँले अध्ययन,अनुसन्धान तथा वैजानिक तथ्यका आधारमा कानूनी रुपमै विवाहको उमेर २० वर्ष तय गरिएकोमा कानून बनाउने तहबाटै एकाएक उक्त उमेर १८ वर्षमा झार्ने बहस अगाडी बढनु राम्रो नरहेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ठाकुरले बालबालिकाको शिक्षा,प्रजनन् स्वास्थ्य ,मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता,सम्मानयुक्त पारिवारिक वा सामाजिक जीवनयापन ,बालअधिकार ,किशोरकिशोरीको अधिकारलाई ध्यानमा राखी कानूनी रुपमा नै नेपालमा विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएकोले आफुहरु सोही कायम गर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भयो । डि.एस.डि.एफ.का अध्यक्ष सरस्वती नेपालीले नेपाल विश्वमा बालविवाह बढी हुने देश मध्ये दशौं स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा विवाहको उम्मेर घटाँउदा अझ विकराल स्थिती उत्पन्न हुन सक्ने र बालबालिकाको शिक्षा र प्रजन्न स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने बताउनु भयो