प्रहरी तथा निजामती ऐन चाँडो ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
1 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम ,चैत २६ गते । प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीसँग विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूले भेटघाट गरेर मधेश प्रदेशले उठाउँदै आएका माग शीघ्र सम्बोधन गर्नु माग गर्नुभएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, सभामुख रामचन्द्र मण्डल सहितका अन्य दलका नेताहरूले प्रहरीसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भएकाले प्रहरी तथा निजामती ऐन चाँडो ल्याइदिन आग्रह गर्नुभयो ।
यसका साथै मधेशको वन तथा वातावरणमा थप प्रभाव पार्ने गरी ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका त्रुटिबारे पनि उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारलाई दिइँदै आएको बजेट न्युन भएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको मधेश प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएको विषयमा उहाँ पूर्ण जानकार भए पनि माग सम्बोधनमा ढिलाइ भएकाले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा पनि समस्या भइरहेको नेताहरूले बताउनुभयो ।
साभार : रेडियो नेपाल
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
16 घन्टा पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
16 घन्टा पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
2 दिन पहिले
भिजिट भिसामा घरेलु कामदार बनेर विदेशिने महिलाको तथ्यां..
काठमाडौं, वैशाख २४ : उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन..
2 दिन पहिले
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
4 दिन पहिले
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य
-
भिजिट भिसामा घरेलु कामदार बनेर विदेशिने महिलाको तथ्यांक राज्यसँग छैन : मन्त्री यादव
-
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारले गर्यो राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस