संवैधानिक परिषद् विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत
1 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, वैशाख २१ : राष्ट्रिय सभाले बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको वैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई आइतबार स्वीकृत गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
उक्त प्रस्तावलाई सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरे।
सभामा छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले परिषद्को बैठक तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमा गणपूरक संख्या पुगेको मानेर निर्णय गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको जानकारी दिएका थिए।
परिषदको संशोधित विधेयकमा तत्काल बहाल रहेका सबै परिषद् सदस्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहेको छ।
सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा उपदफा ६ बमोजिम सर्वसम्मति कायम गर्न नसकेका खण्डमा अर्को बैठक बोलाउने र उक्त बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थिति रहेका खण्डमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साभार : काठमाडौं, प्रेस
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
2 दिन पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
2 दिन पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
3 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
3 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
4 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल