गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न कृषि समितिले ४ मन्त्रीलाई बोलायो
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, जेठ २४ : आगमी बजेटमा समावेश गरिएको गाँजा खेतीबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चार मन्त्री बोलाएको छ।
कांग्रेस सांसद डा. आरजु राणा देउवा सभापति रहेको समितिले शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा गाँजा खेतीसम्बनधी छलफलका लागि मन्त्रीहरुलाई बोलाएको हो।
समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई आमन्त्र गरिएको छ। यी मन्त्रालयका सचिव पनि उपस्थित हुनेछन्।
समितिले बजेटको २९ बुँदामा उल्लेखित ‘औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने’ विषयमा छलफल चलाउँदैछ।
संसद् सचिवालयका उपसचिव शिवदत्त बरालका अनुसार बैठकमा गाँजा खेतीको औषधि प्रयोजनका लागि यसको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री–वितरणसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी वातावरण तयार गरी वैधानिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
सरकारले सुकुम्बासीमाथि युद्द र अपराधिको व्यवहार गर्यो : ..
काठमाडौं, वैशाख १८ : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गरेका छन्। श..
1 घन्टा पहिले
शान्ति, ज्ञान र अहिंसाको मार्गमा अघि बढ्न सबैलाई प्रधानम..
काठमाडौं, वैशाख १८ : प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शान्ति, ज्ञान र अहिंसाको मार्गमा अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। ..
1 घन्टा पहिले
अहिंसा, मैत्री, करूणा र प्रज्ञाको सन्देशलाई व्यवहारमा उत..
काठमाडौं, वैशाख १७ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शान्ति, सह–अस्तित्व, मध्यम मार्ग र करुणामा आधारित बुद्धको दर्..
1 दिन पहिले
विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक : सरकारका नीतिप्रति कडा आपत..
काठमाडौं, वैशाख १७ : नेकपा (एमाले) राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा विपक्षी दलहरूको..
1 दिन पहिले
मालपोत कार्यालय सेवा प्रवाहको डिजिटल अनुगमन सुरु
काठमाडौं, वैशाख १६ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूबाट..
2 दिन पहिले
-
शान्ति, ज्ञान र अहिंसाको मार्गमा अघि बढ्न सबैलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
-
अहिंसा, मैत्री, करूणा र प्रज्ञाको सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमात्र दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार निर्माण हुन्छ : राष्ट्रपति
-
विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक : सरकारका नीतिप्रति कडा आपत्ति, तत्काल समाधानको माग
-
मालपोत कार्यालय सेवा प्रवाहको डिजिटल अनुगमन सुरु
