मधेश प्रदेशका किसानलाई सूचीकरणमा सहभागी हुन आग्रह, अनुदान पाउन पहिचान आवश्यक – मन्त्री सिंह
1 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम, माघ ३० गते । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले किसानहरूको पहिचान सुनिश्चित गर्न किसान सूचीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री क्षेत्रीले किसानहरूको उचित पहिचान नभएसम्म सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान र सेवासुविधा प्राप्त गर्न कठिन हुने बताएका छन्।
किसान आयोगका अनुसार मधेश प्रदेशमा कृषि गणनाअनुसार ३.३ लाख किसान छन्। तर, हालसम्म केवल ८० हजार ७६४ किसानले मात्र आफ्नो नाम सूचीकरण गराएका छन्। मन्त्री क्षेत्रीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको सहकार्यमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन जनचेतनामूलक अभियान आवश्यक रहेको बताए।
किसान आयोगका सदस्य मञ्जु धिमालका अनुसार उचित सूचीकरण नहुँदा सरकारी सहायता वास्तविक किसानहरूले नपाउने गुनासो आइरहेको छ। उनले किसानहरूलाई सचेत भई अनिवार्य रूपमा दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले कृषिलाई प्राथमिक पेशाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा डा. रामनन्दन तिवारीले किसान सूचीकरणको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, र सप्तरीका जनप्रतिनिधि तथा किसानहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलले किसान सूचीकरणको आवश्यकतामा नयाँ बहस जन्माएको छ।
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं, वैशाख ७ : गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली ..
23 घन्टा पहिले
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अ..
काठमाडौं, वैशाख ७ : नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषय चरम अ..
23 घन्टा पहिले
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले प..
काठमाडौं, वैशाख ६ : नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय–सुझाव दिन पार्टी उपसभापति ..
2 दिन पहिले
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु ..
नुवाकाेट, वैशाख ६ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.बिक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई हल्ला र अपुष्ट सूचन..
2 दिन पहिले
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद..
जनकपुरधाम, बैशाख ५ गते । नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूहले सीमामा देखिएको पछिल्लो तनाव व्यवस्थापन गर्दै भन्सार..
3 दिन पहिले
-
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अलोकतान्त्रिक कदम : प्रदीप ज्ञवाली
-
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले पायो पूर्णता
-
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु हुँदैन : मन्त्री डा.तिमिल्सिना
-
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद समूहको माग