मधेश प्रदेशका किसानलाई सूचीकरणमा सहभागी हुन आग्रह, अनुदान पाउन पहिचान आवश्यक – मन्त्री सिंह
1 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम, माघ ३० गते । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले किसानहरूको पहिचान सुनिश्चित गर्न किसान सूचीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री क्षेत्रीले किसानहरूको उचित पहिचान नभएसम्म सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान र सेवासुविधा प्राप्त गर्न कठिन हुने बताएका छन्।
किसान आयोगका अनुसार मधेश प्रदेशमा कृषि गणनाअनुसार ३.३ लाख किसान छन्। तर, हालसम्म केवल ८० हजार ७६४ किसानले मात्र आफ्नो नाम सूचीकरण गराएका छन्। मन्त्री क्षेत्रीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको सहकार्यमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन जनचेतनामूलक अभियान आवश्यक रहेको बताए।
किसान आयोगका सदस्य मञ्जु धिमालका अनुसार उचित सूचीकरण नहुँदा सरकारी सहायता वास्तविक किसानहरूले नपाउने गुनासो आइरहेको छ। उनले किसानहरूलाई सचेत भई अनिवार्य रूपमा दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले कृषिलाई प्राथमिक पेशाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा डा. रामनन्दन तिवारीले किसान सूचीकरणको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, र सप्तरीका जनप्रतिनिधि तथा किसानहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलले किसान सूचीकरणको आवश्यकतामा नयाँ बहस जन्माएको छ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ अरूले दिएर हुँदैन : सांसद बराल
काठमाडौं, जेठ २९ : नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्त..
5 घन्टा पहिले
राष्ट्रियसभा निर्वाचन नीति र गुठी जग्गा प्रतिवेदन कार्..
काठमाडौं, जेठ २९ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेश कुमार सिंहले वर्तमान सरकार सुशासनको लागि बनेको दाब..
5 घन्टा पहिले
काभ्रे बस दुर्घटना : १२ घाइतेको पहिचान खुल्यो, मृतककाे पर..
काभ्रे, जेठ २९ : काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–२ सेल्फी डाँडामा आज भएको बस दुर्घटनामा घाइतेमध्ये १२ जनाको पहिचा..
5 घन्टा पहिले
‘एमालेविरुद्ध एल्गोरिदममार्फत भ्रम फैलाइयो, जनतालाई पप..
काठमाडौं, जेठ २९ : एमाले सचिव महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदम, विदेशी शक्तिको प्रभाव तथा राज्य संयन्त्..
5 घन्टा पहिले
सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि ट्रेड युनिय..
काठमाडौं, जेठ २९ : सरकारलाई दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। निजामती सेवामा..
5 घन्टा पहिले
-
राष्ट्रियसभा निर्वाचन नीति र गुठी जग्गा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सांसद सिंहको माग
-
काभ्रे बस दुर्घटना : १२ घाइतेको पहिचान खुल्यो, मृतककाे परिचय खुल्न बाँकी
-
‘एमालेविरुद्ध एल्गोरिदममार्फत भ्रम फैलाइयो, जनतालाई पपुलर नाराले भुलाइयो’
-
सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि ट्रेड युनियनहरू खारेजको बाटो खुल्यो