जनकपुरधाम, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्णयले फेरि एक पटक देशभर बहस चर्किएको छ। सरकारले Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter (X), Instagram लगायत ३० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तयारी अघि सारेको छ। सतही रूपमा यो कदम प्रविधि नियन्त्रण र सूचनाको प्रवाह व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित देखिए पनि यसको गहिरो प्रभाव लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पर्न सक्ने जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल केवल व्यक्तिगत गफगाफ वा मनोरञ्जनको प्लेटफर्म मात्र होइन। यसले नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार व्यक्त गर्ने अधिकार, सरकारी नीतिनियममाथि निगरानी गर्ने अवसर, सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक आन्दोलनलाई बल दिने आधार, साथै सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको आवाजलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने माध्यमको रूपमा काम गरिरहेको छ। यही कारणले यो प्लेटफर्मलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु नागरिकलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने र आलोचनालाई दबाउने प्रयासको रूपमा व्याख्या भइरहेको छ।

सरकारको सोच र आलोचना

सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ कि सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकले अन्याय, विभेद, भ्रष्टाचार र गलत नीतिविरुद्ध प्रतिरोध जनाउँछन्। यही कारणले आलोचकहरूले सरकार आलोचनाबाट बच्न चाहन्छ भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर, प्रश्न यो उठ्छ— लोकतन्त्रमा सरकारलाई आलोचनासँग डराउन मिल्छ? लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै नागरिकको सहभागिता र प्रश्न उठाउने अधिकारमा निहित छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त

सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने अभ्यास विश्वका अधिनायकवादी शासनहरूको विशेषता हो। चीन, इरान र उत्तर कोरिया यसका प्रमुख उदाहरण हुन्। तर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुकहरूले यस्तो बाटो रोजेका छैनन्। यसैले अहिले उठिरहेको ठूलो प्रश्न हो— नेपाल कुन पंक्तिमा उभिन खोज्दैछ? अधिनायकवादको? वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक मार्गको?

निष्कर्ष र विशेषज्ञको दृष्टिकोण

नागरिक स्वतन्त्रता कुनै उपहार होइन, यो दशकौँ लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि हो। यसलाई एक निर्णयले मेटाउन सकिँदैन। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारलाई कमजोर बनाउनु हो।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष डा. राजीव झाले यस विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै भनेका छन्– *“सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सकिन्छ, तर पूर्णरूपमा बन्द गर्नु लोकतन्त्रको आत्माविरुद्ध हो। लोकतन्त्रको बल जनता हुन्, र जनता बिना लोकतन्त्रको अस्तित्व नै सम्भव छैन।”*

नेपालले पाएको डिजिटल स्वतन्त्रता सामूहिक सम्पत्ति भएकाले यसलाई जोगाउनु सबैको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ। यो बहसले अब केवल प्रविधि मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य कता मोडिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइरहेको छ।