निर्वाचनलाई लक्षित गरी सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठक
4 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं। संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन कदम चालेको छ।४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन गृहले सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकको आयोजना गर्ने भएको हो।गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार चुनावमा सातै प्रदेशको सुरक्षा अवस्था बुझ्न तथा त्यहाँको सुरक्षा अवस्था प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकको आयोजना गरिएको हो।सोहीअनुसार आज आइतबार बागमती प्रदेशबाट प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठक बस्दैछ । बाँकी ६ वटा प्रदेशमा भने तिहारलगत्तै बैठक आयोजना हुने गृहले जनाएको छ।गृहमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा तथा गृहसचिवको अध्यक्षता रहने प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, केन्द्रीय सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकाय प्रमुख, प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्लाका तीनवटै निकायका सुरक्षा प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सचिवको उपस्थिति रहनेछ।साभार : डिसी नेपाल
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
2 दिन पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
2 दिन पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
3 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
3 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
4 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल
