ओलीलाई अर्थमन्त्रीको जवाफ- बजेट माओवादीतिर होइन, जनतातिर ढल्केको छ
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं ,जेठ २३ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेकपा (माओवादी केन्द्र) तिर नभई जनतातिर ढल्केको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बुधबार संसदभवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूले गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट माओवादीतिर ढल्केको भन्दा कतिको दबाब महसुस ? भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले ल्याएको बजेट कतै पनि नढल्किएको बताए ।
अर्थमन्त्रीले भने, ‘सरकारले ल्याएको बजेट कतै पनि ढल्किएको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र, निजी क्षेत्र र सरकारतिर बढी ढल्केको भन्ने टिप्पणी छन् । यथार्थ होइन । मैले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनतातिर ढल्केको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र समग्र जनताको खास गरी युवाहरूमा आत्मविश्वास र हौसला पैदा गर्ने खालको छ । सबैको सहयोग आवश्यक छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्छ र वस्तुगत रूपमा रिजल्ट पनि दिन्छौं ।’
सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने र गति दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको भन्दै पुनले सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरी वस्तुगत रूपमा परिणाम निकाल्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
साभार : नेपाल प्रेस
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
1 घन्टा पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
1 घन्टा पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
1 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
1 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
2 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल