काठमाडौं, कात्तिक ६ ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको सय दिनमा कूटनीतिक सक्रियतादेखि विभिन्न मुलुकविच सम्बन्ध विस्तारमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल भएका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले गत भदौ पहिलो साता मन्त्री डा.राणाले छिमेकी मुलुक भारतबाट विदेश भ्रमण शुरु गरेकी थिइन्।

त्यसलगत्तै विश्वका अन्य देशहरुको भ्रमण भयो। भ्रमणका क्रममा मन्त्री राणाबाट कूटनीतिक क्षमता र योग्यताको प्रदर्शन भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको कूटनीतिक दायरा विस्तार भएको छ। यस्का अलवा राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दाहरू प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। 

नेपाल–भारत सहयोग र सम्वन्ध अभिवृद्धि

मन्त्री डा.राणा गत भदौ २ गते छिमेकी राष्ट्र भारत पुगेका बेला दुई मुलुकविचको सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल गरी नेपालका एजेन्डाहरु राखेकी थिइन्। भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशङ्करको निमन्त्रणामा राणा भारत भ्रमणमा गएकी थिइन्। परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछि यो नै पहिलो भ्रमण थियो। भारत भ्रमण दुई देशबीचको औपचारिक भ्रमणमा मात्र सीमित नरही भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग नेपालको राष्ट्रिय हित र चासोका एजेण्डासहित वार्ता हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धी थियो। भेटमा नेपाल–भारतबीच विविध विषयमा सहकार्यमा जोड दिइएको थियो। उक्त भ्रमणले आगामी दिनमा दुई देशबीचको आपसी सहयोगमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा छ। 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा दुई देशबीचको बहुआयामिक विविधताका बारेमा छलफल भएको थियो। उच्चस्तरीय उक्त भेटवार्ताले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन टेवा दिने छ। मन्त्री राणाको भ्रमणका क्रममा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले भारतले नेपालबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्न लागेकामा खुसी व्यक्त गरेका थिए।

सोही भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालका १२ वटा जलविद्युत् परियोजनाबाट थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। अन्तरदेशीय व्यापार प्रयोजनका लागि भारतीय प्राधिकरणले नेपालका १२ वटा जलविद्युत् परियोजनाबाट थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ। यो निर्णयसँगै भारतले दिएको कुल स्वीकृत परिमाण अब नौ सय ४१ मेगावाट पुगेको छ। 

१५ देशका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता

भारत लगत्तै मन्त्री राणा क्यानाडामा सम्पन्न विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी भईन्। त्यहाँ राष्ट्रिय हितका लागि विश्वका १५ देशका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएका थिए। 

यस्तै, कतारको दोहामा एसिडीको तेस्रो बैठकमा सहभागी भई विभिन्न देशका मन्त्रीहरुसँग द्विपक्षीय वार्ता भए। दोहामा सम्पन्न एसिडीको तेस्रो बैठकमा मन्त्री राणाले नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गरेकी थिइन्। दोहामा आयोजित एसिडीको तेस्रो सम्मेलनका क्रममा पनि मन्त्री डा.राणाले ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता तथा बैठकहरुमा विभिन्न देशका उपप्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री एवम् मन्त्रीहरुसँग नेपालको हितमा कुराकानी गरेकी थिइन्। सम्मेलनमा एसिडी समूहमा आबद्ध एसियाली राष्ट्रहका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो।  

महासभामा नेपालको प्रश्ट एजेण्डा 

मन्त्री डा.राणा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा भाग लिन गएका बेला न्युयोर्कमा विविध कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको उपस्थिति दर्शाउन सफलता हासिल भएको छ। महासभासँगै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उपस्थिति जनाउँदै मन्त्री राणाले नेपालका एजेन्डा प्रश्ट रुपमा राखेकी छन्। 

अमेरिकामा रहँदा नेपालको कूटनीतिक दायरा विस्तार गर्ने र आफ्ना धारणाहरु राख्ने अवसरका रुपमा मन्त्री राणाको सक्रियता रहेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नेपालको राष्ट्रिय हित, हाम्रा चासोका मुद्दाहरू र जलवायु परिवर्तनजन्य समस्यामा नेपाल परिरहेको विषयलाई विश्वका नेताहरु र विश्व मञ्चमा प्रमुखताका साथ उठाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा रहेको छ। 
महासभाकै क्रममा असंलग्न राष्ट्रहरुको सङ्गठन (नाम) को मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइका लागि मन्त्री राणाले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।

विश्व समुदायसँग सहगोग गरिदिन राणाले आग्रह गरेकी थिइन्। जस्ले गर्दा विश्वका नेताहरुको ध्यानाकर्षण भएको थियो। सोही क्रममा जी–७७ समूह र चीनका अतिरिक्त विश्वका अतिकम विकसित देशहरुको संस्था एलडिसीको अध्यक्षका हैसियतले उक्त संस्थामा आबद्ध नेताहरुलाई पनि सम्बोधन गरेकी थिइन्। यस्ले पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमतालाई थप अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याएको छ। 

ति बैठकहरुमा मन्त्री राणाले महामारी, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपत्जन्य विनाश, आर्थिक संकटलगायत समस्या झेल्नुपरिरहेको अवस्थाका साथै नेपाल र नेपालजस्तै तेस्रो विश्वका देशहरुका साझा समस्याहरुको उजागर गरेकी थिइन्। तेस्रो विश्वका देशलाई आवश्यक आर्थिक सहायताको कुरा राख्दा आबद्ध देशले परराष्ट्र मन्त्री राणाको प्रशंसा गरेका थिए। यस्ले पनि नेपालको छवि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा माथि उकास्न ठूलो सफलता हासिल भएको छ। 

ति बैठकहरुमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा विस्तार गर्ने, नेपालको आफ्नो चासो र हितका विषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरिरहेका समस्याहरु विश्व समुदायलाई सुनाउने र नेपाललाई आवश्यक सहयोगका लागि अपिल गर्ने काम भएका थिए। यस्का साथै, परराष्ट्र मन्त्री राणाले ति फोरमहरुमा नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, महिला सशक्तीकरण एवं प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरुका बारेमा पनि जानकारी गराएकी थिइन्। 

जी–२० बैठक संवोधन र नेपालको प्रशंसा 

जी–२० को बैठकमा अति कम विकसित मुलुकहरूलाई सहयोग अभिवृद्धि गर्न प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व बढाउने सन्दर्भमा मन्त्री राणाले राखेको प्रस्तावलाई लिएर विभिन्न मुलुकले नेपालको प्रशंसा गरेका थिए। अति कम विकसित मुलुकहरूका तर्फबाट जी–२० का विदेशमन्त्रीहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त हुनु र नेपालको हक हितका लागि प्रश्ट धारणा राख्नु आफैमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी थियो। 
अति कम विकसित मुलुकहरूलाई सहयोग अभिवृद्धि गर्न प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व बढाउने सन्दर्भमा मन्त्री राणाले राखेको प्रस्तावको विश्वका नेताहरुले प्रशंसा गर्नुले पनि नेपालको छवि उँचो राख्ने सन्दर्भमा ठोस उपलब्धी मान्न सकिन्छ।  

भूपरिवेष्टितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको आवाज 

यस्का अलवा यसविचमा नेपालले भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। उक्त बैठकमा यी देशको विकास चुनौतीहरू सामना गर्न वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धनसम्बन्धी सहयोग तथा पूर्वाधार विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी हुनुपर्ने विषयमा मन्त्री राणाको जोड थियो। त्यस क्रममा मन्त्री डा.राणाले इन्डोनेसिया र सर्बियाका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन्। सोही क्रममा मन्त्री राणाले नेपाल र ती देशबीच कूटनीतिक र विशेष (अफिसियल) राहदानी वाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरेकी थिइन्। 

नेपाल–अमेरिकाबीच पहिलोपटक परामर्श संयन्त्र 

यसबीचमा नेपाल र अमेरिकाबीच पहिलोपटक दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बाइल्याटरल कन्सल्टेटिभ मेकानिजम) स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ। समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा र संयुक्तराज्य अमेरिकाका तर्फबाट राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन बासले वासिङटन डिसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सम्झौताले नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आपसी सहयोग र समन्वयका साथ अघि बढ्न थप मार्ग प्रसस्त गर्ने नेपाल र अमेरिकी पक्षले जनाएका छन्।  

टोरन्टोमा १५ मुलुकका विदेशमन्त्रीसँगै सहभागिता  

अमेरिका भ्रमणअघि मन्त्री डा.राणा क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी भएकी थिइन्। विश्वका १५ देशका विदेशमन्त्री सहभागी रहेको सो मञ्च नेपालका लागि पनि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर थियो। त्यहाँ मन्त्री राणाले नेपालको अवस्था, नेपालमा महिला अधिकारको अवस्था र महिला नेतृत्वले भोगेका समस्याहरुका साथै मिथ्या सूचनाले महिलामाथि पारेको प्रभावजस्ता विषयमा नेपालका तर्फबाट धारणा राखेकी थिइन्। त्यसक्रममा ‘साइडलाइन’ मा भएका भेटघाटहरु पनि महत्वपूर्ण रहे। यसरी भएका भ्रमण, भेटघाट, वार्ता, छलफल एवम् समझदारीका कारण नेपालको कूटनीतिक दायराको विस्तार गरी क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ। 

आन्तरिक सुधार र पूर्व तयारी 

परराष्ट्र मन्त्रालयमा सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) हुन नसक्दा कर्मचारी अभावमा विदेशस्थित नेपाली मिसनहरुमा कामको चाप धान्न नसक्ने अवस्था रहेको विगतदेखि नै गुनासो रही आइरहेको छ। कतिपय खाडी देशका नेपाली मिसनमा पनि थोरै कर्मचारी रहेकाले पासपोर्ट, कन्सुलरलगायतका सेवा प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको अवस्था समेत छ। नेपालले पछिल्लो समय आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि गर्नुपर्ने क्रियालापकहरुलाई जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। यी सबै समस्या समाधानका लागि मन्त्री डा.राणाको अग्रसरतामा मन्त्रालयको ओएनएमगरी दरबन्दी थप्ने काम पनि यही अवधिमा सम्पन्न भएको छ।

यसैगरी, आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन तथा नेपाली उत्पादनलाई विदेश निर्यात गर्न सकिने प्रयोजनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मात्र नभएर सम्बद्ध अर्थ, उद्योग, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयमा एक संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा पनि मन्त्री डा.राणाले आवश्यक परामर्श अघि बढाएकी छन्।

यसबीचमा कतिपय नेपालीहरु रहेका देशहरुबाट उनीहरुलाई तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो। जस्का लागि एक मापदण्ड निर्माणको काम पनि भएको छ। मध्यपूर्वी देशहरुमा बढ्दो तनावका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्थाप्रति मन्त्रालय अद्यावधिक रहेको छ। भविष्यमा यस्तो अवस्था अन्यत्र पनि आइपर्नसक्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर पूर्व तयारीस्वरुप एकस्तरीय मापदण्ड निर्माणमा मन्त्रालय सक्रियतापूर्वक लागिपरेको छ। 

साभार : काठमाडौं प्रेस

कमेन्ट गर्नुहोस्

12 comments

Leave Us A Comment

Search