सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि ट्रेड युनियनहरू खारेजको बाटो खुल्यो
5 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, जेठ २९ : सरकारलाई दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई यस्तो बाटो खुलेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यसअघिकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ।
संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरे पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत रोक लगाएको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
यसअघि सर्वोच्चले वैशाख २८ गते तत्कालका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा १० कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
साभार ः काठमाडौं प्रेस
पत्रकार धरपकडप्रति कांग्रेसको आपत्ति, संसदीय विशेष समि..
काठमाडौं, कात्तिक १६ : नेपाली कांग्रेसले पत्रकारमाथि भएको धरपकडलगायत पछिल्ला सरकारी गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँद..
21 घन्टा पहिले
कांग्रेसले बोलायो विपक्षी दलहरुको बैठक
काठमाडौं, कात्तिक १६ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलहरुको बैठक बोलाएको छ। सोमबार बिहान सि..
21 घन्टा पहिले
गोरखाका समस्या समाधान गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं, कात्तिक १५ : गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गोरखा जिल्लमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे..
2 दिन पहिले
सरकारको स्वेच्छाचारी शैली स्वीकार्य छैन, वक्तव्य होइन प..
काठमाडौं, कात्तिक १५ : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै लोकतन्त्..
2 दिन पहिले
कुलेखानी जलाशयमा जलसतह बढ्दै, बागमती नदीको तटीय क्षेत्र..
मकवानपुर, कात्तिक १४ : कुलेखानी (इन्द्रसरोवर) जलाशयको जलसतह बढ्दै गएपछि बागमती नदी आसपासका बस्ती तथा तटीय क्षेत्र..
3 दिन पहिले
