Janakpurdham
Mon, Sep 08, 2025
`

मधेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले भन्यो- असार मसान्तभित्र सूचीकृत नगराउने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही

2 वर्ष पहिले प्रकाशित

Esandhyakalin

`

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशका सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई असार मसान्तभित्र अनिवार्य स्वीकृति लिन सूचना जारी गरेको छ ।प्रदेशका धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन् । दर्ता रहेको स्वास्थ्य संस्था पनि मापदण्ड पालना नगरेको व्यापक गुनासो छ । त्यसैले कानूनी दायरामा ल्याउन स्वास्थ्य निर्देशनालयले ०८० असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा सबै स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।निर्देशनालयले भनेको छ, ‘प्रदेशका विभिन्न पालिका/जिल्लामा विभिन्न निकायबाट अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू ९निजी अस्पताल, क्लिनिक, डाइगनोस्टिक सेन्टर०लाई २०८० असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा यस निर्देशनालयमा सूचीकृत गराउन अनुरोध छ ।कुनै निकायबाट स्वीकृत नभएका स्वास्थ्य संस्थालाई मापदण्ड पुरा गरी असार मसान्तभित्र अनिवार्य अनुमति लिन समेत निर्देशनालयले निर्देशन दिएको छ । साथै असार मसान्तभित्र सूचीकृत नगराउने संस्थालाई कानून बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।धनुषाको सपहीमा रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा रहेको छ ।साभार : नेपाल प्रेस

`
12 comments
सामाजिक सन्जालमाथिको प्रतिबन्ध लामो समय जाँदैन : योगेश भ..

काठमाडौं, भदौ २१ : सत्ताधारी दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सन्जाल नियमन निर्देशिकबाट नभई संसदबाट बन..

23 घन्टा पहिले

जागौं देशवासी! भ्रष्टाचार र छलकपटबाट मुक्ति लिऔं!

–डा. राजीव झा, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीनेपालमा अहिले देखिएको राजनीतिक संकट नयाँ होइन। दशकौंयता कांग्..

23 घन्टा पहिले

आलोचना सहन नसकेर इगोका कारण सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द ..

काठमाडौं, भदौ २१ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा प्रवक्ता मनिष झाले सामाजिक सन्जालमा भएको आलोचना सहन न..

23 घन्टा पहिले

सामाजिक संजाल सम्बन्धि सरकारको निर्णय गलत छ, पुनर्विचार ..

काठमाडौं, भदौ १९ : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले गरेको निर्ण..

3 दिन पहिले

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय: नागरिक स्वतन्त्रता मा..

जनकपुरधाम, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्णयले फेरि एक पटक देशभर बहस चर्किएको छ। सरकारले Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter (..

3 दिन पहिले