नीति तथा कार्यक्रमबाट ‘जनयुद्ध’ शब्द हट्यो
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, जेठ १ : सरकारको तर्फबाट प्रश्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमबाट ‘जनुयुद्ध’ शब्द हटेको छ।
सत्ताधारी माओवादी केन्द्रले भन्दै आएको ‘जनयुद्ध’ शब्दको स्थानमा ‘सशस्त्र संघर्ष’ राखिएको छ। अघिल्लो वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध’ शब्द राखिएको थियो।
‘यस अवसरमा सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्रको रक्षा, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवं मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धि, अग्रगमनको लागि विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, सशस्त्र संघर्ष एवं आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु,’ नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने।
सरकार प्रमुख पुष्पकमल दाहाल रहेका बेला नीति तथा कार्यक्रमबाट ‘जनयुद्ध’ शब्द हटेको विषयले जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ।
साभार : काठमाडौं प्रेस
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं, वैशाख ७ : गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली ..
18 घन्टा पहिले
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अ..
काठमाडौं, वैशाख ७ : नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषय चरम अ..
18 घन्टा पहिले
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले प..
काठमाडौं, वैशाख ६ : नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय–सुझाव दिन पार्टी उपसभापति ..
2 दिन पहिले
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु ..
नुवाकाेट, वैशाख ६ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.बिक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई हल्ला र अपुष्ट सूचन..
2 दिन पहिले
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद..
जनकपुरधाम, बैशाख ५ गते । नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूहले सीमामा देखिएको पछिल्लो तनाव व्यवस्थापन गर्दै भन्सार..
3 दिन पहिले
-
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अलोकतान्त्रिक कदम : प्रदीप ज्ञवाली
-
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले पायो पूर्णता
-
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु हुँदैन : मन्त्री डा.तिमिल्सिना
-
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद समूहको माग