राहुल गान्धी बने भारतको विपक्षी दलका नेता
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
एजेन्सी,
नयाँदिल्ली,जेठ २६ गते । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी राहुल गान्धीलाई शनिबार संसदमा भारतको विपक्षीको नेतृत्व गर्न मनोनयन गरिएको छ ।
मोदीले पछिल्लो समय आमचुनाव जितेपछि तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिँदै छन् । गान्धीको पार्टीले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई बहुमतबाट वञ्चित गरेको थियो, जसले भाजपालाई शासन गर्न गठबन्धन सहयोगीमा भर पर्न बाध्य बनाएको थियो ।
गान्धीले विश्लेषकको अपेक्षा र एक्जिट पोललाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो पार्टी कंग्रेसलाई संसदीय सङ्ख्या लगभग दोब्बर बनाउन मद्दत गर्दाको प्रयासमा एक दशक अघिदेखि मोदी सत्तामा आएपछि सबैभन्दा राम्रो परिणाम हो ।
शनिबारपछि कंग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनका २३२ विधायकको बैठकमा नामाङ्कन पेस गरिनेछ ।
गान्धी दशकौंसम्म भारतीय राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउने वंशको वंशज हुन् भने स्वतन्त्रता नेता जवाहरलाल नेहरूबाट सुरु गरेर पूर्वप्रधानमन्त्रीका छोरा र नाति हुन् ।
साभार : नेपाल प्रेस
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
2 दिन पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
2 दिन पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
3 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
3 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
4 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल