काठमाडौं ,भदौ ३१ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको सचिव बैठकले मुलुकको प्रशासनिक सुधार र सिंहदरबार परिसरमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले करिव २ दर्जन निर्णय गरेको हो । 

बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका दरबन्दीको औसत २० प्रतिशत कटौती गरी संशोधित संरचना स्वीकृतिका लागि २०८२ आश्विन २० गतेभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । अनावश्यक सरकारी संरचना र निकायलाई खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियासमेत तत्काल अघि बढाइने बताइएको छ ।

विरोध प्रदर्शनका क्रममा धेरै कार्यालय भवन क्षतिग्रस्त भएकोले, अस्थायी कार्यालय स्थापना, अन्य सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरण वा भाडामा घर लिएर कार्य सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै, नियमित कार्य सुचारु गर्न सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ ।

जेनजी युवा पुस्ताको मागअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले वाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका खारेज वा संशोधन गर्ने काम अघि बढाइने छ । सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालय र निकायले अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ प्रवेश पास जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन बैठकले कर्मचारी भत्ता नलिनु, राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार तथा कार्यशालाको आयोजना सरकारी भवनमा मात्र गर्ने निर्देश जारी गरेको छ। साना आयोजना (टुक्रे आयोजना)को रकम क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत र उपकरण खरिदमा पुनः प्रयोग गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ । आन्दोलनका क्रममा मूल्याङ्कन फाराम र सम्पत्ति विवरण नष्ट भएकाले पुनः मूल्याङ्कन र सम्पत्ति विवरण संकलनको प्रक्रियासमेत अघि बढाइने छ ।

बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अथक प्रयासको प्रशंसा गर्दै, आगामी दिनमा सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै, ज्यान गुमाउने व्यक्ति प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै, सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता बुझाउन नागरिकसँग आह्वान गरिएको छ ।

बैठकको निर्णयले सिंहदरबारको पुनर्निर्माण र प्रशासनिक सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप तयार गर्ने भएको छ भने आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावसम्म स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई पनि कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।