तीनै तहका सरकारमा आधिकारिक ट्रेड युनियन माग, यस्ता छन् निजामती कर्मचारी संगठनका बटमलाइन
3 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं,असोज ९ गते । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समेट्न माग गरेको छ ।संघले पत्रकार सम्मेलन गरी निजामती सेवा ऐनका सन्दर्भमा आफ्ना ३० बुँदे बटमलाइन सार्वजनिक गर्दै तीनै तहका सरकारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनुपर्ने जनाएको छ ।जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन नारा अघि सार्दै नेकपा एमालेनिकट उक्त संगठने आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा राष्ट्रियस्तरका युनियनको मान्यता प्राप्त संगठनहरु तीनै तहका सरकारमा दर्ता भएको मानिने जनाएको छ ।संगठनले कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने निजामती अस्पताल,कर्मचारी सञ्चय कोष,सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता कर्मचारी सरोकारवाला निकायमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।संगठनले अस्थायी ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन माग गरेको छ । अतिरिक्त हुलाकलगायत सेवामा कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करार सेवाका कर्मचारी नहटाउन समेत माग गरिएको छ ।
यस्ता छन् संगठनका माग
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं, वैशाख ७ : गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली ..
21 घन्टा पहिले
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अ..
काठमाडौं, वैशाख ७ : नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषय चरम अ..
21 घन्टा पहिले
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले प..
काठमाडौं, वैशाख ६ : नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय–सुझाव दिन पार्टी उपसभापति ..
2 दिन पहिले
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु ..
नुवाकाेट, वैशाख ६ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.बिक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई हल्ला र अपुष्ट सूचन..
2 दिन पहिले
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद..
जनकपुरधाम, बैशाख ५ गते । नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूहले सीमामा देखिएको पछिल्लो तनाव व्यवस्थापन गर्दै भन्सार..
3 दिन पहिले
-
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अलोकतान्त्रिक कदम : प्रदीप ज्ञवाली
-
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले पायो पूर्णता
-
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु हुँदैन : मन्त्री डा.तिमिल्सिना
-
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद समूहको माग
-1712731279_1776179674.jpg)
