राहतका शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच सहमति, आन्दोलन फिर्ता
3 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, असोज १२ गते । आन्दोलनरत राहतका शिक्षकहरु र शिक्षा मन्त्रालयबीच सहमति भएको छ । आज दिउँसो मन्त्रालयमा बसेको बैठकबाट आन्दोलनरत शिक्षक र मन्त्रालयबीच सहमति भएको हो । बैठकमा शिक्षामन्त्री अशाेक राई, शिक्षाराज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, सचिव सुरेश अधिकारी सहभागी थिए ।सरकारसँग सहमति भएसँगै आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित भएको छ । संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरको शिक्षकहरु आन्दोलित भएका
थिए ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले काठमाडौंमा केन्द्रीत भएर गत बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका थिए । शुक्रबार सरकारले आन्दोलनको आह्रान गर्ने नेपाल शिक्षक महासंघसँग ७ बुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।
तर महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राहतका शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका थिए । उनीहरुले शनिबारदेखि माइतीघरमा आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
आन्दोलनकै क्रममा राहतका शिक्षक ,बालविकासका शिक्षकहरु घाइते समेत भएका थिए । सरकारले आन्दाेलन जारी राखेकाे एक सातापछि वार्ता गरेकाे हाे ।





गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं, वैशाख ७ : गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली ..
20 घन्टा पहिले
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अ..
काठमाडौं, वैशाख ७ : नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषय चरम अ..
20 घन्टा पहिले
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले प..
काठमाडौं, वैशाख ६ : नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय–सुझाव दिन पार्टी उपसभापति ..
2 दिन पहिले
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु ..
नुवाकाेट, वैशाख ६ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.बिक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई हल्ला र अपुष्ट सूचन..
2 दिन पहिले
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद..
जनकपुरधाम, बैशाख ५ गते । नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूहले सीमामा देखिएको पछिल्लो तनाव व्यवस्थापन गर्दै भन्सार..
3 दिन पहिले
-
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अलोकतान्त्रिक कदम : प्रदीप ज्ञवाली
-
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले पायो पूर्णता
-
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु हुँदैन : मन्त्री डा.तिमिल्सिना
-
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद समूहको माग