किसानको जोखिम कम गर्न कृषि, पशुपन्छी बिमामा जोड
3 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम, असोज ३० गते । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा किसानहरू कृषि बाली बिमाप्रति आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धनुषाले सरोकारवालाहरूको सहभागितामा आज जनकपुरधाममा अन्तरक्रिया गरेको छ ।
परियोजनाले धनुषा तथा महोत्तरीका किसान तथा कृषि बाली बिमा गर्ने प्रतिनिधिको सहभागितामा गरेको कार्यक्रममा कृषि बिमाको महत्त्व, बिमा गरेपछि पाउने लाभ तथा किसानलाई हुने फाइदाको विषयमा किसानलाई जानकारी दिइएको थियो । बिमा गराउँदा किसानले न्यून मात्रामा मात्र बिमाको प्रिमियम बुझाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि जनचेतना तथा शिक्षाको अभावले कृषि बिमा गराउनेको सङ्ख्या मधेश प्रदेशमा न्यून रहेको छ ।

नेपालमा कृषि वाली, पशुपन्छी बिमा गर्ने प्रावधान रहेको भएपनि बिमा गराउनेको सङ्ख्या बढ्न सकेको छैन । कृषि बिमाको न्यून प्रतिशत रकम किसानले तिर्ने प्रावधान रहेको छ । ८० प्रतिशत बिमाको रकम नेपाल सरकारले नै तिरिदिने प्रावधान भएकाले व्यावसायिक रुपमा खेती गर्ने किसान तथा पशुपालक किसानले अनिवार्य रुपमा नै बिमा गराउनुपर्ने आवश्यकतामा विज्ञहरूले जोड दिनुभयो ।
अहिले पन्छीतर्फ ७ प्रतिशत, पशुतर्फ ५ प्रतिशत, मत्स्यतर्फ ३ प्रतिशत तथा बालीतर्फ ५ प्रतिशत मात्र किसानले बिमा गराए बापत प्रिमियम तिर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि बैङ्कको लोन तथा अनुदान पाउनका लागि किसानहरुले बिमा गराउने गरेको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना क्लष्टर इकाई धनुषाका प्रमुख युगल किशोर तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी बिमा गराउने विभिन्न कम्पनीका प्रमुखहरू, किसानहरू, आयोजनाका विज्ञ कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
साभार : रेडियो नेपाल
गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं, वैशाख ७ : गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली ..
2 घन्टा पहिले
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अ..
काठमाडौं, वैशाख ७ : नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषय चरम अ..
2 घन्टा पहिले
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले प..
काठमाडौं, वैशाख ६ : नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय–सुझाव दिन पार्टी उपसभापति ..
1 दिन पहिले
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु ..
नुवाकाेट, वैशाख ६ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.बिक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई हल्ला र अपुष्ट सूचन..
1 दिन पहिले
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद..
जनकपुरधाम, बैशाख ५ गते । नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूहले सीमामा देखिएको पछिल्लो तनाव व्यवस्थापन गर्दै भन्सार..
2 दिन पहिले
-
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन खारेजी सरकारको चरम अलोकतान्त्रिक कदम : प्रदीप ज्ञवाली
-
कांग्रेसको ‘संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले पायो पूर्णता
-
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा भ्रामक सामग्री फैलाउनु हुँदैन : मन्त्री डा.तिमिल्सिना
-
सीमा तनाव समाधान र भन्सार नीति सुधार गर्न सरकारसँग संवाद समूहको माग