हृदयेश त्रिपाठी र वृषेशचन्द्र लालबीच सहकार्य गर्ने पाँच बुँदे सहमति
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं ,फागुन ९ गते । हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीबीच आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। दुई पार्टीबीच पाँच बुँदे सहमति गरेर सहकार्यको लागि तयार भएका हुन्।
उनीहरुबी नेपालको संविधानको रक्षार्थ यसमा समसामयिक संशोधन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढिकरण गर्न, तराई–मधेश का साथै सम्पूर्ण देशमा सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न, विद्यमान सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न, निरन्तर बिग्रदो अर्थतन्त्रमा सुधार तथा देशको कृषि उत्पादनमा वृद्धि र किसानको हितमा क्रियाशील रहन,् लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकरण तथा कार्यान्वयन गराउन सहमति बनेको छ।
दुई पार्टीबीच बनेको सहमति कार्यान्वयन गराउन लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीलगायत अन्य दलहरुलाई सहकार्यको अभियानमा सरीक हुन आह्वान गरेका छन्।

न्यायपालिकालाई स्वार्थ संरक्षणको ‘मुकुन्डो’ बनाउन खोज..
काठमाडौं, वैशाख २६ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनम..
14 घन्टा पहिले
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यस..
कैलाली, वैशाख २६ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा..
14 घन्टा पहिले
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
2 दिन पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
2 दिन पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
3 दिन पहिले
-
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यसको जवाफ सभापतिले दिनुपर्छ’
-
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीको प्रदर्शन
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य