Janakpurdham
Sun, Jul 26, 2026
`

मधेस सभा : मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दै जनमतका सांसदद्वारा बेल घेराउ

2 वर्ष पहिले प्रकाशित

Esandhyakalin

`

जनकपुरधाम,फागुन १५ गते । मधेस प्रदेशसभा बैठकमा जनमत पार्टीका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको राजीनामा माग्दै बेल घेरेका छन् ।सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक सञ्चालन गर्न लाग्दा जनमतका सांसदहरू उठेर गत माघ ८ मा सप्तरीमा तत्कालीन शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेश यादवमाथि भएको आक्रमणको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नसमेत माग गरे ।

संसद अवरुद्ध नगर्न सभामुख मण्डलले पटकपटक गरेको आग्रह उनीहरूले बेवास्ता गरे ।जनमतका सांसद चन्दन सिंहले भने, ‘फागुन ६ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलामा छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

सहमतिअनुसार सप्तरी घटनाको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसदको कारवाही अगाडि नबढाउन उनले सभामुख मण्डलसँग आग्रह गरे । त्यसपछि सभामुख मण्डलले सामान्य कुरामा सदन अवरुद्ध गर्न नहुने भन्दै खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री सुनिता साहलाई प्रदेश बालअधिकार ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए ।

मन्त्री साह रोस्टममा जान नपाउँदै जनमतका सांसदहरू घेर्न पुगे । सभामुखले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरेका छन् ।

साभार : नेपाल प्रेस

`
12 comments
चैते धान उत्पादनमा जोड दिन मन्त्री चौधरीको निर्देशन

जनकपुर, साउन १० : कृषि, वना तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले चैते धान उत्पादनमा जोड दिन कृषि अनुसन्धान केन्द्र, ह..

1 घन्टा पहिले

कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम

दाेलखा, साउन १० : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्म..

1 घन्टा पहिले

भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले दि..

नयाँ दिल्ली, साउन ९ : भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शनिबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।..

22 घन्टा पहिले

प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्न एमाले–नेकपाबीच सहमति

काठमाडौं, साउन ९ : नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्न लिखित सहमति भएको छ।  शन..

22 घन्टा पहिले

सर्वोच्चमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई अन्तर्रा..

काठमाडौं, साउन ८ : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्ति तथा अ..

2 दिन पहिले