प्रचण्ड र ओलीसँग माधव नेपालको लिखित सहमति, ‘पावर शेयरिङ’ मा ग्रीन सिग्नल
3 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं ,फागुन २९ गते । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सत्ता गठबन्धनको ८ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
आज सिंहदरबारमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्तापछि अध्यक्ष नेपालले लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यसअघि एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपाले आठ बुँदे सहमति गरेका थिए। अब नेकपा एसले पनि हस्ताक्षर गरेपछि पाँच दलीय गठबन्धन बनेको छ।
ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म ‘पावर शेयरिङ’ हुनुपर्ने विषय पाटीले उठाएको विषयमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। तर, कतिवर्ष भन्ने अहिलेसम्म टुंगिएको छैन। हामीले सबै प्रदेशमा सम्मानजनक सहभागिता खोजेको छौँ। अब लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि सहमतिमै अघि बढ्छौं।’
साभार : नेपाल प्रेस
प्राविधिक शिक्षामा सुधारका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यव..
काठमाडौं, असाेज ५ : शिक्षामन्त्री तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्राविधिक शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान ग..
18 घन्टा पहिले
एलपीजी ग्यास अभावका कारण पहिचान गरी समाधानमा जुटेका छौँ ..
काठमाडौं, असाेज ५ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले एलपीजी ग्यासको अभावका कारण नागरिकले भोगि..
18 घन्टा पहिले
संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्तिहरुबाट प्रहा..
जनकपुरधाम, असोज ४ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेश सिंहले संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्त..
2 दिन पहिले
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्..
काठमाडौं, असोज ४ : भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग खोज्न थालेको नेपालले अहिलेसम्म कति रकम र ..
2 दिन पहिले
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, ..
काठमाडौं, असोज ३ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनाशकारी बाढीपहिरोपछि उद्धार तथा राहतका लागि भारतले गरेको ..
3 दिन पहिले
-
एलपीजी ग्यास अभावका कारण पहिचान गरी समाधानमा जुटेका छौँ : मन्त्री साह
-
संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्तिहरुबाट प्रहार भइरहेको छ : सिंह
-
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्माणको विस्तृत प्रस्ताव पर्खंदै दिल्ली
-
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब डलर आवश्यक