मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरिन्छ : प्रधानमन्त्री
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
गण्डकी, ४ चैत : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीद्वारा सञ्चालित प्रजातन्त्र सेनानी दयाशंकर पालिखे स्मृति पत्रकारिता सम्मान अर्पण समारोहमा उनले आमसञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको प्रवर्द्धन र हितका निम्ति सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकास गरिनेमा जोड दिए।
‘सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी गर्ने गरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण तयार छ,’ उनले भने, ‘कानुनी र व्यावहारिक सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध छौं।’
पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन सम्बन्धमा पहल भइरहेको बताउँदै उजले त्यसका लागि दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग पहल भइरहेको बताए।
विमानस्थलको निर्माण लागेको ऋणको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि पहल भएको उनले बताए।
साभार : काठमाडौं प्रेस
न्यायपालिकालाई स्वार्थ संरक्षणको ‘मुकुन्डो’ बनाउन खोज..
काठमाडौं, वैशाख २६ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनम..
12 घन्टा पहिले
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यस..
कैलाली, वैशाख २६ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा..
12 घन्टा पहिले
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
1 दिन पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
1 दिन पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
3 दिन पहिले
-
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यसको जवाफ सभापतिले दिनुपर्छ’
-
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीको प्रदर्शन
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य