देशमा स्थायी गठबन्धन छैन, मध्यावधिमा जानसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व नफेरौँ : शेखर कोइराला
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं ,चैत १३ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले स्थायी गठबन्धन कुनै नहुने भएकाले प्रदेश सरकार परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धनभित्र प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदल गर्ने गृहकार्य चलिरहेको बेलामा नेता कोइरालाले संघीयता विरोधी स्वरलाई मलजल गर्ने भएकाले नेतृत्व फेर्न नहुने उनको मत छ।
निर्वाचन भएको डेढ वर्षमै पटक–पटक प्रदेश सरकारहरू बन्नु र ढल्नु विकास र संघीयताको स्थायित्वका लागि बेठिक हुन् उनले भनेका छन्, हाम्रो देशमा कुनै स्थायी गठबन्धन नभएकाले संघ र प्रदेशमा एउटै गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने छैन र हुनुहुँदैन ।
उनले थपेका छन्, ‘मध्यावधि निर्वाचन आजको आवश्यकता र बाध्यता दुवै होइन । यसले संघीयता विरोधी स्वरलाई मलजल गर्दछ । तसर्थ हरेक विकल्पमा छलफल गरौँ र हालका प्रदेश सरकारहरूलाई स्थायित्व दिऊँ ।’
साभार : नेपाल प्रेस
न्यायपालिकालाई स्वार्थ संरक्षणको ‘मुकुन्डो’ बनाउन खोज..
काठमाडौं, वैशाख २६ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनम..
11 घन्टा पहिले
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यस..
कैलाली, वैशाख २६ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा..
11 घन्टा पहिले
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
1 दिन पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
1 दिन पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
2 दिन पहिले
-
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यसको जवाफ सभापतिले दिनुपर्छ’
-
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीको प्रदर्शन
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य