मधेश प्रदेश नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा. साह नियुक्त
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम, असार ६ गते । मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. सोहन प्रसाद साह नियुक्त भएका छन् ।जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १ घर भएका साहलाई मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले आज आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन् । उनी आजै पदभार ग्रहण गर्ने बुझिएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आयोगको उपाध्यक्षमा डा. नथुप्रसाद चौधरीलाई नियुक्त गरेका थिए । तर सरकार फेरिएसँगै उनलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री सिंहले पदमुक्त गरेर डा. साहलाई आयोगमा भित्र्याएका हुन् ।
आयोगको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । आयोगको सदस्यमा डा. हरि शंकर प्रसाद साह, डा. शिला मिश्र, रामचन्द्र पण्डित र बज्रकिशोर यादव छन् ।
अहिले उपाध्यक्ष नियुक्त भएका डा. साह आयोगको सदस्यमा करिब तीन महिना काम गरेका छन् । अघिल्लो सरकारमा जनमत पार्टीको कोटाबाट उनी सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
साभार : नेपाल प्रेस
न्यायपालिकालाई स्वार्थ संरक्षणको ‘मुकुन्डो’ बनाउन खोज..
काठमाडौं, वैशाख २६ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनम..
6 घन्टा पहिले
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यस..
कैलाली, वैशाख २६ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा..
7 घन्टा पहिले
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
1 दिन पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
1 दिन पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
2 दिन पहिले
-
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यसको जवाफ सभापतिले दिनुपर्छ’
-
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीको प्रदर्शन
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य