लगानी सहजीकरणबारे कांग्रेस संसदीय दलमा विज्ञ र सरोकारवालाबीच छलफल
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, असार १२ : नेपाली कांग्रेसले लगानी सहजीकरण विधेयकबारे आज दिउँसो विज्ञ र सरोकारवालाविच छलफल गरी सुझाव लिने भएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलले दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि छलफलको समय तय भएको छ। लगानी सहजीकरण विधेयकमाथि विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव लिइने कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले संसदीय दलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका आफ्ना सदस्यलाई छलफलमा अनिवार्य उपस्थिति हुन भनेको छ।
छलफलका लागि कांग्रेस राष्ट्रियसभा प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय र प्रतिनिधिसभा सचेतक सुशिला थिङले सहजीकरण गर्ने भएका छन् । छलफलमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्व उपसभामुख पुष्पा भुसाल र नेपाल उद्योग परिषदका प्रतिनिधिले आफ्नना धारणा राख्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
साभार : काठमाडौं प्रेस
न्यायपालिकालाई स्वार्थ संरक्षणको ‘मुकुन्डो’ बनाउन खोज..
काठमाडौं, वैशाख २६ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनम..
2 घन्टा पहिले
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यस..
कैलाली, वैशाख २६ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा..
2 घन्टा पहिले
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
1 दिन पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
1 दिन पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
2 दिन पहिले
-
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यसको जवाफ सभापतिले दिनुपर्छ’
-
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीको प्रदर्शन
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य