रेडबुक पुनर्लेखनको माग गर्दै मधेश सभामा प्रतिपक्षी दलको अवरोध
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम, असार २१ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको मधेश प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेका छन् ।
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक सुरू गरेलगत्तै लोसपाकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले रेडबुक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग सम्बोधन नगरेको टिप्पणी गरिन् । त्यसपछि सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख मण्डलले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले असार १ मा ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । तर, रेडबुकमा तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको योजना फरक परेको बताइएको छ ।
आइतबार नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, लोसपा र राप्रपाले बजेट तथा रेडबुक पुनर्लेखनको माग गर्दै मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्री सिंहले बजेट पुनर्लेखन गर्ने आश्वासन दिएपनि नगरेको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको भनाइ छ ।
साभार : नेपाल प्रेस
न्यायपालिकालाई स्वार्थ संरक्षणको ‘मुकुन्डो’ बनाउन खोज..
काठमाडौं, वैशाख २६ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनम..
5 घन्टा पहिले
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यस..
कैलाली, वैशाख २६ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा..
5 घन्टा पहिले
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
1 दिन पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
1 दिन पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
2 दिन पहिले
-
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यसको जवाफ सभापतिले दिनुपर्छ’
-
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीको प्रदर्शन
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य