वर्तमान सरकारले संसदको सामना गर्छ : अध्यक्ष नेपाल
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, असार २१ : नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारले संसदमा भइरहेको गतिविधीको सामना गर्नुु गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार पार्टीको महाधिवेशन स्थलमा प्रज्ञाभवनमा सञ्चारकर्मीसँग नेपालले पार्टीहरु बीचको सम्बन्धलाई कायम राख्न आवश्यक रहेका बताउँदै यो सरकारले संसदको सामना गर्ने आँट राख्न पर्नेमा जोड दिए।
संसदलाई बलियो बनाउँदै यो व्यवस्थालाई जोगाउनसबै राजनीतिक दलहरु एक भएरअघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने– ‘हाम्रो पार्टीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानको रक्षा गर्न, परिवर्तनको गतिलाई तिब्र बनाउन सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्दछ।’
अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा व्यापक परामर्श गर सबै राजनैतिक दलहरुको बीचको सम्बन्धलाई कायम राख्न समेत आवश्यक रहेको बताए।
साभार : काठमाडौं प्रेस
प्राविधिक शिक्षामा सुधारका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यव..
काठमाडौं, असाेज ५ : शिक्षामन्त्री तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्राविधिक शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान ग..
7 घन्टा पहिले
एलपीजी ग्यास अभावका कारण पहिचान गरी समाधानमा जुटेका छौँ ..
काठमाडौं, असाेज ५ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले एलपीजी ग्यासको अभावका कारण नागरिकले भोगि..
7 घन्टा पहिले
संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्तिहरुबाट प्रहा..
जनकपुरधाम, असोज ४ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेश सिंहले संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्त..
1 दिन पहिले
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्..
काठमाडौं, असोज ४ : भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग खोज्न थालेको नेपालले अहिलेसम्म कति रकम र ..
1 दिन पहिले
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, ..
काठमाडौं, असोज ३ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनाशकारी बाढीपहिरोपछि उद्धार तथा राहतका लागि भारतले गरेको ..
2 दिन पहिले
-
एलपीजी ग्यास अभावका कारण पहिचान गरी समाधानमा जुटेका छौँ : मन्त्री साह
-
संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्तिहरुबाट प्रहार भइरहेको छ : सिंह
-
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्माणको विस्तृत प्रस्ताव पर्खंदै दिल्ली
-
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब डलर आवश्यक