खोला वरिपरि घर बनाउन सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्छः सांसद राणा
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, असार २५ः नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. आरजु राणाले सरकारले बस्ती बसाउनका लागि सुरक्षित स्थानका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने बताएकी छन्।मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राणाले सरकारले बस्ती बसाउनका लागि सुरक्षित र असुरक्षित स्थानका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने बताएकी हुन्।
उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले कुन ठाउँमा बस्ती बसाउनलाई सुरक्षित हो, कुन ठाउँमा सुरक्षित होइन भनेर भनिदिनुपर्छ। भूमीसुधार मन्त्रालय छ, तर मन्त्रालयले जहाँको पनि जग्गा किनबेच गर्न दिन्छ। मध्यवर्ती क्षेत्र जीवजन्तुको सुरक्षाको लागि राखेका छौँ। तर, मान्छेको सुरक्षाको लागि पनि खोलाको वरिवरि घर बनाउनु हुँदैन। कहाँसम्म बनाउने, कहाँसम्म नबनाउने भन्ने मापदण्ड हाम्रो देशले पनि तयार पारेर दिनुपर्छ।’उनले मानिसहरुले खोला वरिवरि घर बनाउँदा विपदमा पर्ने गरेको भन्दै खोला वरिपरि कति दूरीसम्म घर बनाउन सकिन्छ भन्नेमा मापदण्ड नै बनाउनुपर्ने बताइन्।
साभार : काठमाडौं प्रेस
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
24 घन्टा पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
24 घन्टा पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
2 दिन पहिले
भिजिट भिसामा घरेलु कामदार बनेर विदेशिने महिलाको तथ्यां..
काठमाडौं, वैशाख २४ : उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन..
2 दिन पहिले
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
4 दिन पहिले
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य
-
भिजिट भिसामा घरेलु कामदार बनेर विदेशिने महिलाको तथ्यांक राज्यसँग छैन : मन्त्री यादव
-
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारले गर्यो राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस