मधेश केन्द्रित दलहरुको निष्कर्ष- संविधान संशोधन गर्दा मधेशको मुद्दालाई सशक्त रुपमा उठाउनुपर्छ
1 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, माघ १ गते । मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको बेलामा मधेशका मुद्दालाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने सहमति गरेका छन् । मधेश केन्द्रित दलहरुबीच गठित कार्यदलको बैठके आफूहरुको संवादलाई निरन्तरता दिनेसमेत निर्णय गरेको हो ।
धुम्वाराहीस्थित समर्पण एकेडेमीमा बसेको बैठकले मोर्चालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको जनमतका प्रवक्ता शरद यादवले बताए । संविधान संशोधनलगायतमा मधेशको मुद्दालाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने उनले बताए ।
बैठकले मोर्चा निर्माणको खाका, उद्देश्य र साझा एजेन्डा तय गरेको छ । सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारेपछि मधेश केन्द्रित दलहरू एकजुट भएर मोर्चा बनाउने प्रयासमा छन् ।
बैठकमा जनमत, जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, जनप्रगतिशील, लमलोपालगायत दलका नेताहरुका साथै स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंह पनि सहभागी भए । बैठकमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भने सहभागी भएन ।
साभार ः नेपाल प्रेस
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
20 घन्टा पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
20 घन्टा पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
2 दिन पहिले
भिजिट भिसामा घरेलु कामदार बनेर विदेशिने महिलाको तथ्यां..
काठमाडौं, वैशाख २४ : उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन..
2 दिन पहिले
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
4 दिन पहिले
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य
-
भिजिट भिसामा घरेलु कामदार बनेर विदेशिने महिलाको तथ्यांक राज्यसँग छैन : मन्त्री यादव
-
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारले गर्यो राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस