मधेश सरकारको ‘भाषा विधेयक’ मा सत्तारुढ सांसदहरुकै विरोध, सभामुखले गरे बैठक स्थगित

7 दिन पहिले प्रकाशित

Esandhyakalin

जनकपुरधाम ,माघ १० गते । मधेश प्रदेशको कामकाजीको भाषा विधेयक २०८१ हचुवाको भरमा ल्याएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत विरोध गरेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गर्नु परेको छ ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक सुरु गरेलगत्तै साँसदहरु भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । सत्तारुढ नेकपा एमाले, जनमत पार्टी र कांग्रेसका साँसदहरु नै भाषा सम्बन्धी विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

सत्तारुढ दलहरु र प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका साँसदहरुले उक्त विधेयक फिर्ता नलिए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिए ।

सभामुख मण्डलले विधेयक पेश भइसकेपछि संशोधन प्रस्ताव राखेर सच्याउन सकिने बताएका थिए । तर पछि उनले मुख्यमन्त्रीले पनि विधेयक फिर्ता लिने मनशायमा रहेको र प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता लिने आश्वासन दिए ।

सभामुख मण्डलको सदन सञ्चालन गर्न दिने आग्रह सांसदहरु अस्वीकार गरेपछि उनले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

यसअघि विधेयकका सम्बन्धमा थारुसहितका मधेशमा बोलिने थारु, मधेशी र उर्दुसहितका भाषा नसमेटिएको भन्दै सांसदहरु प्रदेशसभामा विरोध जनाएका थिए ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठकको कारबाही अगाडि बढाउनै लाग्दा सत्तारुढ नेकपा एमालेका साँसद राजेन्द्र चौधरीले थारु भाषालाई नसमेटिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले थारु भाषालाई नसमेटिएको विधेयक फिर्ता नलिएसम्म सदन अवरुद्ध रहने घोषणा समेत गरे ।

उनले भने, ‘मालिकलाई खुशी पार्न ०.५ प्रतिशत बोलिने हिन्दी र अंग्रजी भाषा राखियो । तर ५ प्रतिशत नागरिक बोल्ने थारु भाषा, जो हजारौं वर्षदेखि बोल्ने गर्छन् । त्यो भाषा समेटिएन । यसमा मेरो घोर आपत्ति छ ।’

यस्तै सत्तारुढ दल जनमत पार्टीका सांसद चन्दन सिंहले भाषा सम्बन्धी पेश भएको विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेका छन् । उनले विधेयकमा मधेशी भाषा समेट्न माग गरे ।

उनले भने, ‘भाषा सम्बन्धी विधेयकमा कानूनमन्त्री जीले स्वयंम आपत्ति जनाइसक्नुभएको छ । हामी १२ जना माननीय मधेशी भाषामा शपथ ग्रहण गरेका थियौं । र, थारु भाषा पनि छुटेको छ । अन्य भाषा समेटिएकोमा आपत्ति छैन । तर मधेशी भाषा पनि समेट्नुपर्छ ।’

सत्तारुढ दल लोसपाका साँसद जयलुन राइनले उर्दु भाषा किन नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे ।

मन्त्री तिवारीले पेश गरेको विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

साभार ः नेपाल प्रेस