सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, माघ २७ः राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि विधेयक पेस भएको छ।
आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित विधेयक पेस गरेका हुन्। विधेयक पेस गर्दै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालमा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास सँगसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको प्लेटर्फम र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई मर्यादित बनाएर नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेस गर्दछु।’
साभार ः काठमाडौं प्रेस
प्राविधिक शिक्षामा सुधारका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यव..
काठमाडौं, असाेज ५ : शिक्षामन्त्री तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्राविधिक शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान ग..
22 मिनट पहिले
एलपीजी ग्यास अभावका कारण पहिचान गरी समाधानमा जुटेका छौँ ..
काठमाडौं, असाेज ५ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले एलपीजी ग्यासको अभावका कारण नागरिकले भोगि..
24 मिनट पहिले
संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्तिहरुबाट प्रहा..
जनकपुरधाम, असोज ४ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.अमरेश सिंहले संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्त..
1 दिन पहिले
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्..
काठमाडौं, असोज ४ : भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग खोज्न थालेको नेपालले अहिलेसम्म कति रकम र ..
1 दिन पहिले
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, ..
काठमाडौं, असोज ३ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनाशकारी बाढीपहिरोपछि उद्धार तथा राहतका लागि भारतले गरेको ..
2 दिन पहिले
-
एलपीजी ग्यास अभावका कारण पहिचान गरी समाधानमा जुटेका छौँ : मन्त्री साह
-
संविधानमाथि विभिन्न आन्तरिक र बाहिरी शक्तिहरुबाट प्रहार भइरहेको छ : सिंह
-
अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको भारत भ्रमण : नेपालबाट पुनर्निर्माणको विस्तृत प्रस्ताव पर्खंदै दिल्ली
-
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्ले, पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब डलर आवश्यक