कमलामा नयाँ पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न मधेश सरकारसँग माग
11 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम,जेठ २१ गते । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत धनुषा–सिरहा जिल्ला जोड्ने कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माण गर्न बजेट विनियोजनका लागि मधेश प्रदेशसभाका सबै दललाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
नयाँ पुल निर्माण संघर्ष समिति, सिरहा–धनुषाले मधेश प्रदेशसभाका सबै पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई कमला पुलका लागि बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै दलका नेताहरुले कमला पुलका लागि बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको संघर्ष समितिका इन्द्रजीत गोइतले जानकारी दिए ।
पुल निर्माणका लागि संघर्ष समितिले मधेश भवनमा अनसन बसेपछि ०८१ साउनमा मधेश सरकारले चार बुँदे सम्झोता गरेको थियो ।
नयाँ पुलका लागि संघीय सरकारले बजेट नदिए मधेश सरकार नयाँ पुल निर्माण गर्ने सम्झौता कार्यान्वयण हुनुपर्ने संघर्ष समितिले माग छ । प्रदेश सरकारले नयाँ पुलका लागि डिपिआर समेत तयार गरिसकेको छ ।

‘संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भइसकेको तर त्यसमा कमला पुलको लागि बजेट नराखेको हुनाले सो पुलका लागि प्रदेशबाट रकम विनियोजन गरिाइँदिनहुन अनुरोध गर्दछौं,’ दलका नेताहरुलाई संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुले यसअघि नै मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई भेटेर आगामी बजेटमा पुलका लागि रकम विनियोजन गर्न माग गरेको थियो । मुख्यमन्त्री सिंहले पनि नयाँ पुल निर्माणकै लागि बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएको बुझिएको छ ।

साभार : नेपाल प्रेस

८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
13 घन्टा पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
13 घन्टा पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
2 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
2 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
3 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल