मधेश प्रदेशसभामा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पेश
11 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम ,जेठ २३ गते । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेश सरकारको आर्थिक २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको छ । मधेश प्रदेशसभाको आजको बैठकमा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी नारासहितको कार्यक्रम पेश गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन मधेशमा, विस्तार देशमा’, ‘मधेसको शान, स्थानीय मखान’, ‘आँपको बगैँचा, मधेसको समृद्धि’, ‘खेत–खेतमा पानी, घर–घरमा खाद्यान्नसहित आम्दानी’, ‘श्रमिकलाई सवारी, घर घरमा रोजगारी’, ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश, पूर्ण खोप प्रदेश, कुपोषणमुक्त प्रदेश’, ‘उद्यमशील महिला, समृद्ध मधेश’, ‘खेली मधेश, जीती मधेश’, ‘घुमौँ मधेश बुझौँ मधेश’, ‘चुरे जोगाउ, मधेश बचाउ’, मुख्यमन्त्री हरियाली प्रवद्र्धन अभियान’, ‘हरित शहर स्वच्छ शहर’, ‘विपद् व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी, सुरक्षित भई निम्त्याऊ खुसीयाली’ लगायतको नारासे अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
वर्तमान सरकारले मखान खेतीको विकास तथा विस्तार गरी प्रशोधन, प्याकेजिंग, लेवलिंग तथा ब्राण्डिंग लगायतका कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । ‘हर हाथमे सीप, हर घरमे रोजगार, सीपयुक्त युवा, समृद्ध मधेशके आधार’ अभियानलाई आत्मसात गर्दै पहिलो चरणमा एक लाख जनालाई रोजगारी प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने, मातृ शिशु स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने, महिलालाई उद्यमशीलता तीर उन्मुख गराउन प्राथमिकता दिइने लगायतको नीति प्रदेश प्रमुखले सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ ।

‘बेटी पडाऊ, बेटी बचाउ’ अभियान बन्द गरेको मधेस सरकारले महिला हिंसा तथा भेदभावको अन्त्य गरी महिला सशक्तीकरण गर्न ‘बेटी जिन्दाबाद’ अभियान सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई अनुगमन मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारिताको साथ निरन्तरता दिइने कुरा उल्लेख रहेको छ । मधेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘घुमौँ मधेश, बुझौँ मधेश’ नारालाई आत्मसात गर्दै ‘मधेश भ्रमण वर्ष २०८३’ अभियानलाई सञ्चालनमा ल्याइने नीति लिएको छ । गुनासो, सुझाव तथा समस्या समाधानका लागि ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री’ अभियानलाई प्राथमिकताका साथ लागु गर्ने नीति लिइएको छ । ‘समृद्ध मधेश, समृद्ध राष्ट्रको आधार’ मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुसार सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेशिता र पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रहरूमा दिगो विकास लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख रहेको छ ।
मधेस सरकारले कृषकहरूलाई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सम्झौता भई निर्माणाधीन अधुरो अवस्थामा रहेको शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न गर्न तथा कृषि मिटर र सोलार पम्पमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिने, भूमिगत सिँचाई क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिएको छ ।सरकारले ‘विज्ञान र प्रविधिको विकास, समृद्धिको आधार’ लाई मूर्तरूप दिन प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी इनोभेशन क्लस्टर अन्तर्गत स्पेश एण्ड कम्युनिकेशन सेन्टर, स्टार्टअप तथा इनोवेशन सेन्टर र ईन्कुवेसन सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग, व्यवसायी तथा किसान लक्षित ऋण कार्डको व्यवस्था गरी वित्तीय सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।प्रदेशको गौरवका आयोजनाको रुपमा ‘मधेश लगानी सम्मेलन’, ‘ट्राभेल समिट’ तथा ‘डायस्पोरा समिछट’ को आयोजना गर्ने नीति लिएको छ ।
साभार ः रेडियो नेपाल

८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
13 घन्टा पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
13 घन्टा पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
2 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
2 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
3 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल