Janakpurdham
Sun, Sep 07, 2025
`

न्यायाधीश नियुक्तिमा परिषदलाई बारको ध्यानाकर्षण– अब आइन्दा यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउनू

2 महीना पहिले प्रकाशित

Esandhyakalin

`

काठमाडौं, असार २४ : नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्तिमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग बारको छ ।

बार महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त माग गरिएको हो। बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा बारलाई कमजोर पार्ने रणनीति अख्तियार नगर्न समेत अनुरोध गरिएको छ। 

‘सर्वोच्च अदालतको तीन न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा एक न्यायाधीश पद खाली नै राखी रिक्त सबै पदपूर्तिका लागि सिफारिस नगर्नुको औचित्य स्थापित हुन सकेको छैन,’ बार महासचिव कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पद रिक्त हुनु एक महिना अघि नै पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानलाई न्याय परिषद्ले ऐच्छिक प्रावधानका रूपमा रूपान्तरण गरेको र न्यायाधीश नियुक्तिमा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई न्याय परिषद्ले ध्यान नदिएको र अब आइन्दा यस्तो कार्य नदोहो¥याउन न्याय परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।’

यस्तै, बारले न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधनको विषय र बारका निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे उपरको अदालतको अवहेलना मुद्दा शीघ्र निरूपणका लागि बारको अडान र दृष्टिकोण यथावत् रहेको जानकारी पनि विज्ञप्तिमार्फत गराएको छ। 

साभार ः काठमाडौं प्रेस

 

 

 

 

`
12 comments
सामाजिक सन्जालमाथिको प्रतिबन्ध लामो समय जाँदैन : योगेश भ..

काठमाडौं, भदौ २१ : सत्ताधारी दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सन्जाल नियमन निर्देशिकबाट नभई संसदबाट बन..

2 घन्टा पहिले

जागौं देशवासी! भ्रष्टाचार र छलकपटबाट मुक्ति लिऔं!

–डा. राजीव झा, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीनेपालमा अहिले देखिएको राजनीतिक संकट नयाँ होइन। दशकौंयता कांग्..

2 घन्टा पहिले

आलोचना सहन नसकेर इगोका कारण सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द ..

काठमाडौं, भदौ २१ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा प्रवक्ता मनिष झाले सामाजिक सन्जालमा भएको आलोचना सहन न..

2 घन्टा पहिले

सामाजिक संजाल सम्बन्धि सरकारको निर्णय गलत छ, पुनर्विचार ..

काठमाडौं, भदौ १९ : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले गरेको निर्ण..

2 दिन पहिले

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय: नागरिक स्वतन्त्रता मा..

जनकपुरधाम, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्णयले फेरि एक पटक देशभर बहस चर्किएको छ। सरकारले Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter (..

2 दिन पहिले