संचार कानुनहरु संशोधन गर्न धेरै चुनौतीहरु छन् : मन्त्री गुरुङ
10 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं, भदौ १७ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले २०८१/८२ भित्रै सञ्चार क्षेत्रको कानून संशोधन गर्ने काममा धेरै चुनौतीहरु आएको बताएका छन्।
हुलाक सेवा विभागको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले रासस, गोरखापत्र, हुलाक, रेडियो नेपाललगायत सबै राजा महेन्द्रको पालाको कानूनले चलेको अवस्थामा यसलाई संशोधन गर्ने प्रयासमा लागेको भन्दै धेरै बाँधाहरुका कारण चाहेको जस्तो काम हुन नसकेको बताए।
यस्तै, उनले सरकार र राज्यको ध्यान नगएपनि विरासतको हिसाबले हुलाक क्षेत्र एकदमै महत्वपूर्ण भएको भन्दै अब यसको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
‘पहिलादेखि सरकार र राज्यको एकदमै ध्यानमा नपरेको ठाँउ हुलाक हो। तर विरासतका रुपमा हेर्ने हो भने एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यसकारण यसलाई समयमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र हुन्छ पनि। हामीले कोशिस गर्ने हो भने,’ उनले भने।
साभार : काठमाडौं प्रेस
गृहमन्त्री गुरुङ निजगढ पुगेर मिटरब्याज पीडितहरूसँग प्र..
रौतहट, असार ३० : मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारको तर्फबाट पहल कदमी सुरु भएको छ। जनकपुरबाट क..
10 घन्टा पहिले
आत्मदहका घटनाको पछाडि आर्थिक र सामाजिक समस्या छन् : पूर्..
काठमाडौं, असार ३० : पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आत्मदहजस्ता घटना कुनै एउटा कारणले मात्र नभई लामो समय..
10 घन्टा पहिले
‘मधेशको खानेपानी र जलस्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल’
जनकपुरधाम, असार २९ गते । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’को बैठकमा मधेश प्र..
1 दिन पहिले
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रभावकारी रूपमा ..
काठमाडौं, असार २९ : विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई ..
1 दिन पहिले
स्वास्थ्य प्रणालीको दीर्घकालीन सुधारमा सरकार केन्द्रि..
काठमाडौं, असार २८ : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्प..
2 दिन पहिले
-
आत्मदहका घटनाको पछाडि आर्थिक र सामाजिक समस्या छन् : पूर्वाधारमन्त्री लम्साल
-
‘मधेशको खानेपानी र जलस्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल’
-
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्छ : महावीर पुन
-
स्वास्थ्य प्रणालीको दीर्घकालीन सुधारमा सरकार केन्द्रित होस् : प्रदीप पौडेल