देशले पाउला त पहिलो महिला प्रधानमन्त्री ? यस्तो छ सुशीलाको ट्र्याक रेकर्ड

1 वर्ष पहिले प्रकाशित

Esandhyakalin

काठमाडौं ,भदौ २५ गते । जेजी आन्दोलनले देशमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनाको ढोका उघारेको छ । आज बसेको जेनजी समूहको वृहद भर्चुअल वैठकमा भावि प्रधानमन्त्रीका निम्ति उनी सबैभन्दा लोकप्रिय देखिइन् ।

जेनजीको ठूलो समूहले काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राख्न चाहेको थियो ।तर, बालेनले फोन रेस्पोन्स नगरेपछि उनको नाममाथि छलफल भएन । वैठकमा सबैभन्दा बढी भोट सुशीलालाई मिलिरहेको छ । उनी स्वयम् पनि प्रधानमन्त्रीका जिम्मेवारी सम्हाल्न तत्पर बनेको जेनजी अगूवाहरु बताउँछन् ।

बलियो कानूनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वताले गर्दा धेरै युवाहरुको रोजाइमा उनी परेकी छन् । कार्कीले प्रधानन्यायाधीश पदमा छँदा निस्पक्ष र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । धेरैले उनलाई निर्भिक न्यायमूर्तिका रुपमा चिन्ने गर्छन् ।

सुशीला कार्की नेपालको सर्वाेच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायधीश पनि हुन् । उनले २०७३ साल असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म यो पद सम्हालेका थिइन् । उनको जन्म २००९ जेठ २५ मा मोरङ, विराटनगरको शङ्खरपुरमा भएको हो ।

सात सन्तानमध्ये ज्येष्ठ छोरीका रूपमा जन्मिएकी कार्कीको परिवार किसानी पृष्ठभूमिको थियो भने बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध थियो। सुशीलका पति दुर्गा सुबेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन् ।

सुशीलाले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट २०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरिन् । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छिन् ।

उनको करिअर भने शिक्षण पेशाबाट सुरु भएको थियो । उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरिन् ।

२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी उनले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिन् । २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की २६५ सलमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनिन् । २०६७ मा उनी स्थायी न्यायाधीश भइन् ।

२०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकी सुशीलाले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएकी थिइन् । उनको कार्यकालमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो । त्यसअघि उनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध बोल्ड फैसला गरेकी थिइन् ।

कार्कीको कार्यकाल निर्विवाद भने रहेन । उनी प्रधानन्यायाधीश बनेको १० महिनापछि तत्कालीन सत्तारुढ दल माओवादी र कांग्रेसले कार्कीले क्षेत्राधिकार नाघेर फैसला गरेको भन्दै उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए । तर, त्यो सफल भएन । महाअभियोगविरुद्ध अदालतमा रिट परेपछि तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश गरेका थिए ।

साभार : नेपाल प्रेस