पर्साका आधा दर्जनभन्दा धेरै पालिकाको खाता सञ्चालनमा आएनन्
8 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
वीरगञ्ज ,असोज ४ गते । पर्साका १४ पालिकामध्ये आधा दर्जनभन्दा धेरै पालिकाले अझैसम्म पनि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभन्दा धेरै समय बित्दासमेत सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा खाता सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका हुन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले पर्साका नौ वटा पालिकाले अझैसम्म पनि खाता सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको जानकारी दिए ।पर्साका अधिंकाश पालिकाले निर्धारित समयभित्रै चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् भने ल्याएका पालिकाले पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा बैंक खाता सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीको तलवभत्ता र अन्य विकास निर्माणको गतिविधि पनि ठप्पजस्तै छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले पर्साका आठ वटा स्थानीय तहको अहिलेसम्म पनि खाता सञ्चालनमा नआएको जानकारी दिए ।‘स्थानीय तहले चालु आवको रकम खातामा माग गर्दा केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, । गाउँ वा नगरसभाबाट पारित भएको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यालयमा नबुझाउँदा र प्रमुख वा गाउँपालिका प्रमुखले अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिँदासम्म आर्थिक गतिविधिका लागि खाता सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान छ’, उनले भने, ‘सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका स्रोतको पनि सूत्रमार्फत खर्चको लिपिबद्ध गर्नुपर्ने र अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकाले पनि खाता सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।’
कार्यालयका अनुसार यहाँका बिन्दवासिनी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका जगरनाथपुर गाउँपालिका, जिराभवानी गाउँपालिका, धोविनी गाउँपालिका, ठोरी गाउँपालिका, पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका, बहुदरमाई नगरपालिकाको भने अहिलेसम्म पनि खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन ।कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म वीरगञ्ज महानगर ,पर्सागढी र पोखरिया नगरपालिका, छिपरमाई गाउँपालिका, पर्टेवासुगौली गाउँपालिकाको भने खाता सञ्चालन भइसकेको छ ।
साभार : नेपाल प्रेस
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
8 घन्टा पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
8 घन्टा पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
1 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
1 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
2 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल