मधेशमा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश, यादव मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित
7 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम, असोज २२ गते । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र जनमत पार्टीले संयुक्त रूपमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
ती दलले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समर्थन हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, जनकपुरधाममा बुझाइएको उक्त पत्रमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले आव्हान गरेको सूचना अनुसार दाबी गरिएको उल्लेख छ ।
दाबी अनुसार नेपाली काँग्रेसका २२ जना, नेकपा (एमाले)का २३ जना र जनमत पार्टीका १३ जना गरी जम्मा ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन कृष्णप्रसाद यादवलाई प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ । हाल प्रदेशसभामा कायम रहेका सदस्य सङ्ख्या अनुसार यो बहुमत हो ।
साभार : नेपाल प्रेस
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
7 घन्टा पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
7 घन्टा पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
1 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
1 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
2 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल