मधेशमा लोसपाले पनि लियो समर्थन फिर्ता, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा
7 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठमाडौं , असोज २७ गते । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । लोसपासहित आफ्नै पार्टी जनमत, कांग्रेस र एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह स्पष्ट अल्पमतमा परेका छन् ।लोसपाबाट सरकारमा रहेकी शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले राजीनामा दिएसँगै समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
मधेश प्रदेश, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम गठन भएको मधेश प्रदेश सरकारलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले दिइएको समर्थन आजकै मिति २०८२।०६।२७ गतेबाट फिर्ता लिइएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।’
मधेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भइसकेको छ। स्पष्ट अल्पमत हुँदा पनि पार्टीको निर्देशन अटेर गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले भनेलि विश्वासको मत लिँदैछन् ।
साभार : नेपाल प्रेस
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
7 घन्टा पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
7 घन्टा पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
1 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
1 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
2 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल
