किशोरी साहको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, मात्रिकाको सांसद पद कायम
2 महीना पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
काठामडौं, चैत १ : सर्वोच्च अदालतले धनुषा क्षेत्र नम्बर १ मा रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि तत्कालका लागि केही गर्न नपर्ने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले साहको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
कर्जा सूचना केन्द्रले किशोरीको नाम कालोसूचीमा राखेका कारण निर्वाचन आयोगले गत फागुन १८ गते उमेदवारी खारेज गरेपछि साह सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि निर्वाचन आयोगले विजयी घोषित गरेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मातृका यादवले मान्यता पाएका छन्।
साभार : काठमाडौं प्रेस
८ अध्यादेश ल्याएपछि संघीय संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सरका..
काठमाडौं, वैशाख २२ : सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ..
9 घन्टा पहिले
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानु..
काठमाडौं, वैशाख २२ : नेपाली कांग्रेसले रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकमाथि क्रुर र संवेद..
9 घन्टा पहिले
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ..
काठमाडौं, वैशाख २१ : अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक..
1 दिन पहिले
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लाग..
काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष..
1 दिन पहिले
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षे..
काठमाडौं, वैशाख २० : नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था जटिल ..
2 दिन पहिले
-
कांग्रेसले सरकारलाई भन्यो– शक्ति र दमनको शासन होइन, कानुनको शासन गर
-
एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय
-
प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा, सरकारका निर्णयले मिडिया क्षेत्रमा चिन्ता बढायो : महासचिव दाहाल
