कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम
3 घन्टा पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
दाेलखा, साउन १० : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार अघि बढाएको बताएकी छिन् ।
आइतबार दोलखामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले देश निर्माणका लागि लक्ष्य निर्धारण मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै त्यसअनुसारको कानुनी वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।
‘देश निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेर मात्र हुँदैन, त्यसअनुसारको कानुनी वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माणलाई दिएको छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।
उनले सरकारले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब विकासका काम अघि बढ्ने वातावरण बनेको बताईन् ।
मन्त्री गौतमले पार्टीका कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थका विषयभन्दा जनताका समस्या र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन्। जनताको हितका विषयमा सरकार गम्भीर र समाधानमुखी ढङ्गले अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘तपाईँहरूलाई जे समस्या परे पनि हामी छौँ। अनावश्यक व्यक्तिगत कुरा नल्याई जनताका हितका विषय लिएर आउनुहोस्, समस्या समाधान गर्न सरकार अत्यन्त प्रयत्नशील छ,’उनले भनिन्।
साभार ः काठमाडौं प्रेस
चैते धान उत्पादनमा जोड दिन मन्त्री चौधरीको निर्देशन
जनकपुर, साउन १० : कृषि, वना तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले चैते धान उत्पादनमा जोड दिन कृषि अनुसन्धान केन्द्र, ह..
3 घन्टा पहिले
कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम
दाेलखा, साउन १० : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्म..
3 घन्टा पहिले
भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले दि..
नयाँ दिल्ली, साउन ९ : भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शनिबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।..
1 दिन पहिले
प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्न एमाले–नेकपाबीच सहमति
काठमाडौं, साउन ९ : नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्न लिखित सहमति भएको छ। शन..
1 दिन पहिले
सर्वोच्चमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई अन्तर्रा..
काठमाडौं, साउन ८ : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्ति तथा अ..
2 दिन पहिले