न्यायमा आम नागरिकको पहुँचतर्फ अर्जुनदृष्टी होस् : राष्ट्रपति

1 वर्ष पहिले प्रकाशित

Esandhyakalin

काठमाडौं, फागुन २७ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्यायमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गराउन सर्वोच्च अदालतको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त भनाई राखेका हुन् । उनले निष्पक्ष, छरितो, सहज एवम् सर्वसुलभ ढङ्गले न्याय प्रदान गरी न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि गर्ने काममा लाग्न पनि सुझाए।

संविधानले आत्मसात गरेको मूल्य र मान्यताको अधीनमा रही संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफूले गरेका काम कारबाही समेटेर तयार गरिएका प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्त्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालत एवम् न्यायिक निकायले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए । न्यायिक निष्पक्षता एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि आगामी दिनमा अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव थियो । राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८०,०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

सामान्य प्रकृतिका मुद्दा तल्लो अदालतमै टुंगो लगाउन सुझाव

सर्वोच्चको बार्षिक प्रतिवेदनमा अधिकांश मुद्दाहरूको अन्त्य उच्च अदालतबाटै हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सर्वोच्चले अदालत तथा न्यायाधीकरणहरुको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो पनि औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा सामान्यतः एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको अधिकारलाई कानूनले सुनिश्चितता प्रदान गरे पनि सबै प्रकारका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा दोहो¥याई पाउँ, पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन र पुनरावेदनको रोहमा प्रवेश पाउँदा सर्वोच्च अदालतको कार्यचाप बढेको उल्लेख छ। सर्वोच्चले पुनरावेदनको अनुमतिको विषयमा पनि कानून परिमार्जन गरिनुपर्ने आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको सुरू कारवाही एवम् किनारा छिटोछरितो र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको स्थापना गरिए पनि ती निकायहरूको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निरूपण हुने विवादमा समेत नियमित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुँदा उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा कार्यचाप बढेको निश्कर्ष सर्वोच्चको छ ।

साभार : काठमाडौं प्रेस