संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनः स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारको निर्णय

1 महीना पहिले प्रकाशित

Esandhyakalin

काठमाडौं, वैशाख २१ : सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि आएको अध्यादेश पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए।

यसैगरी सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

१. परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउन र वायू गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्विकार गर्ने।

२. भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

३. संसद भवन परिषरमा प्रवेश लगायतको विषय समावेश गरिएको र सिंहदरबार परिषरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृति गर्ने ।

४. संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ सम्मानिय राष्ट्रपति ज्यूबाट पुर्नविचारको लागि फिर्ता भएकोमा उक्त अध्यादेश जारी गर्न सम्मानिय राष्ट्रपति समक्ष पुनः सिफारिस गर्ने ।

साभार: काठमाण्डौ प्रेस