
शिक्षा
काठमाडौं, फागुन ८ : भारतको ओडिसा राज्यस्थित कालिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) ले स्वर्गिय प्रकृति लम्सालको नाममा नेपाली व..
- List-view
- Grid-view
कलिंग विश्वविद्यालयले माग्यो माफी, नेपाली विद्यार्थी क..
काठमाडौं, फागुन ६ : भारतको उडिसास्थित कलिंग इन्स्टिच्युट अफ इन्ड्रस्टियल टेक्नोलोजी (किट)ले त्यहाँ कार्यरत दुई सुरक्षागार्डलाई..
कलिंगा विश्वविद्यालयले फिर्ता लियो नेपाली विद्यार्थीह..
काठमाडौं, फागुन ५ : भारतको उडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्यु अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी)ले नेपाली विद्यार्थीहरूको निलम्बन..
मधेश प्रदेशका सभामुख विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूला..
जनकपुरधाम, माघ ३० गते ।मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका कानून शास्त्र संकायका विद्यार्थीहरूलाई आ..
हंसपुर नगरपालिका नगरस्तरीय पेन्सन वञ्चित संघर्ष समिति ..
जनकपुरधाम, माघ १४ गते । हंसपुर नगरपालिका–२ स्थित श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय बघचौडामा पालिकाका निवृतिभरण (पेन्सन) वञ्चि..
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उन्नत बनाउन सरकार प्रयास..
कास्की, माघ ३ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उन्नत बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन्। पोखरा स्वास्..
शिक्षा सुधार गर्न तत्काल ऐन ल्याउनुको विकल्प छैन : मन्त्..
काठमाडौं, मंसिर २० गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्राविधि, विद्यालय,बालविकास र परम्परागत विद्यालयलाई व..
शिक्षकहरुको तलव भत्ता अविलम्व भुक्तानी गर्न मांग सहित ..
जनकपुरधाम, असार २५ गते । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रधानाध्यापकहरुले शिक्षकको तलव भत्ता वापतको रकम रोक्का गर्ने काम अव्यवहारिक..
मधेस प्रदेशमा बूढानीलकण्ठ स्कूलको शाखा खोल्न आग्रह..
काठमाडौं,जेठ १८ गते । मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शतिशकुमार सिंहले उक्त प्रदेशमा बूढानीलकण्ठ स्कूलको शाखा स्थापना गर्न शिक्..
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा खस्किएकोमा संसदहरुको चिन्..
काठमाडौं, असार १७ : सांसदहरूले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिन..

-
नेपाल नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
-
मेधावी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न “विद्यार्थी माझ लोक सेवा आयोग”
-
राष्ट्रिय सभाबाट संघीय निजामती विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित
-
संचार कानुनहरु संशोधन गर्न धेरै चुनौतीहरु छन् : मन्त्री गुरुङ
-
भारतीय सञ्चारमाध्यमले फैलाएको भ्रम र अफवाहप्रति गृहमन्त्री रुष्ट
