जन्मकैद सजाय पाएकालाई सफाइ दिएको भन्दै जनकपुर उच्च अदालतमा नाराबाजी
2 वर्ष पहिले प्रकाशित
Esandhyakalin
जनकपुरधाम,चैत २३ गते । जन्मकैदको सजाय पाएकाहरूलाई सफाइ दिइएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा आफन्तले नाराबाजी गरेका छन् ।
सबैला नगरपालिकास्थित मदन आश्रित निमाविको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको क्रममा २०७१ साल चैत ८ गते भएको घटनामा उच्च अदालत जनकपुरले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो ।
जिल्ला अदालत धनुषाबाट जन्मकैदको सजाय पाएका ३ जना र १ सालको कैद सजाय पाएका बाँकी प्रतिवादीलाई उच्च अदालत जनकपुरले सफाइ दिइएपछि फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अदालत परिसरमा आफन्तले नाराबाजी गरेका हुन् ।

यसअघि चैत २२ गते जिल्ला अदालत धनुषाबाट जन्म कैदको सजाय पाएका महेन्द्र यादव, महेस यादव र रासबिहारी भन्ने लालविबहारी यादवसहित १ सालको कैद सजाय पाएका १९ जनालाई उच्च अदालत जनकपुरले जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै अभियोग दाबीबाट सफाइ दिएको हो ।
उच्च अदालत जनकपुरको इजलास नम्बर ४ मा न्यायाधीशहरू किरणकुमार पोखरेल र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै प्रतिवादी सबैलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो ।

सबैला नगरपालिका १ स्थित मदन आश्रित निम्न माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन विवादमा २०७१ साल चैत ८ गते राति भएको दुईतर्फी भिडन्तको क्रममा स्थानीय रामसेवक राउत गडेरी र रामप्रकाश यादवको मृत्यु भएको थियो ।
साभार : नेपाल प्रेस
न्यायपालिकालाई स्वार्थ संरक्षणको ‘मुकुन्डो’ बनाउन खोज..
काठमाडौं, वैशाख २६ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनम..
12 घन्टा पहिले
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यस..
कैलाली, वैशाख २६ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा..
12 घन्टा पहिले
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीक..
धनुषा, वैशाख २५ : जगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने सूचना निकालेपछि जारी गरेपछि धनुषाको महेन्द्र..
2 दिन पहिले
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यला..
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको कूटनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सु..
2 दिन पहिले
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा..
काठमाडौं, वैशाख २४ : विदेशी नागरिकहरूले नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्न अध..
3 दिन पहिले
-
‘देउवालाई टिकट नदिने कुरा स्वभाविक हो वा अस्वभाविक, त्यसको जवाफ सभापतिले दिनुपर्छ’
-
सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने सूचनापछि धनुषामा सुकुमवासीको प्रदर्शन
-
पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सभामुख अर्यालको जोड
-
नेपालका १३ जिल्लामा तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमति अनिवार्य