‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ’

6 महीना पहिले प्रकाशित

Esandhyakalin

जनकपुरधाम ,जेठ २ गते । नेपालमा वर्षेनी ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको आदर सम्मानमा कमी हुन थालेकोमा सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषको संयुक्त आयोजनामा आज जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको“ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को कार्यान्वयनको अवस्था” विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्र गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

मधेश प्रदेशका निवर्तमान गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले ऐनमा भएको प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति परिवारका सदस्य नै बढी संवेदनशील भए समस्याहरू स्वतः समाधान हुने बताउनुभयो ।

अध्यक्षको आसनबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले ज्येष्ठ नागरिकहरू घरपरिवार तथा देशका लागि योगदान गरेकाले उहाँहरूको योगदानको कदरका लागि ऐनको निर्माण भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान घरबाट हुने गरि पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसङ्ख्या कोषका मधेश प्रदेशका प्रमुख डा. नरेन्द्र कुमार मिश्रले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका कुरा राज्यले प्रदान गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसङ्ख्या कोषका नेपालस्थित केन्द्रीय कार्यालयका कार्यक्रम विश्लेषक समीर घिमिरेले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हालै सार्वजनिक भएको जनगणनाको नतिजा अनुसार मुलुकमा वृद्ध–वृद्धाको सङ्ख्या २९ लाख ७७ हजार २ सय १८ जना रहेको र उक्त सङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको १०.२ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । गत जनगणनामा कुल जनसङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिक ८.३ प्रतिशत मात्र रहेका थिए ।

अहिले राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक रुपमा ४५ अर्ब भत्ता वितरण हुने गरेको बताउँदै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले यो भत्ता गरिब तथा विपन्नलाई मात्र दिँदा राज्यको ठूलो रकम जोगिने र त्यसलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।

साभार : रेडियो नेपाल